शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
आइतबार, असार ३१ २०८०
काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले वागमती प्रदेशको इन्चार्जमा गुरु बराललाई तोकेको छ । शनिवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधानको उल्लंघन गर्ने, संवैधानिक संस्थाहरुमा हस्तक्षेप गर्ने, यिनीहरुलाई विभाजित र निष्प्रभावी बनाउने र लोकतन्त्रलाई जरैदेखि खल्बल्याउने काममा उद्धत भएको आरोप लगाएको छ ।
त्यस्तै कोशी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनबाट गरिएको संविधान बिरोधी क्रियाकलाप गरेको ठहर गरेको पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
उनका अनुसार बैठकले सरकार गठन गर्ने र हटाउने सन्दर्भमा सभामुख स्वयं संलग्न हुने कुरा नेपालको संविधान, नियन्त्रण र सन्तुलनका विश्वव्यापी मूल्यमान्यता एवं आफ्नै लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको ठहर गरेको छ ।
यस्ता कार्यका लागि एमालेले सत्ता गबठन्धनको भत्र्सना गर्ने बताए । असंवैधानिक ढंगले गठन गरिएको कोशी प्रदेश सरकार भंग गरी सरकार गठनको संविधानसम्मत प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न माग गरे ।
उनले देशभर फैलिएको लम्पी स्किनबाट हालसम्म ७ लाख ६४ हजार भन्दा बढी चौपायाहरु संक्रमित भएको, २७ हजार गाईवस्तुको मृत्यु भएको र यसबाट हालसम्म किसानहरुले अर्बौंको नोक्शानी व्यहोर्नुपरेको र संक्रमण निरन्तर फैलिरहेकाले किसानहरुले व्यहोर्नुपरेको क्षतिलाई न्युन गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न, बीमा रकम तत्काल भुक्तान गर्न, खोपको प्रभावकारी प्रवन्ध गर्न र किसानहरुलाई राहत दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको बताए ।
उनले बैठकले किसानहरुले सुलभ रुपमा रासयनिक मल पाउने व्यवस्था गर्न सचेत गराएको छ । मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर एमालेप्रति नकारात्मक भ्रम फैलाइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै विधेयक पास गर्नका लागि तत्काल आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्न माग गरेको बताए । अविलम्व नयाँ विधेयक ल्याइ समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।
त्यस्तै बैठकले स्वतन्त्र र स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थामाथि सत्तापक्षबाट हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै सरकारको कदमको भत्र्सना गरेको छ । त्यस्तै बैठकले अविरल वर्षाका कारण आएको विपद्का कारण भएको क्षतिको परिपूर्ति गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
त्यस्तै प्राकृतिक विपद्का बेला तयारी अवस्थामा रहन तथा राहत र उद्धारका लागि तत्काल काममा खटिन पार्टी संवद्ध युवा, विद्यार्थी, भूपु सैनिक, प्रहरीसहित पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरेको छ । बैठकले वर्तमान सत्ता गठबन्धन विभिन्न स्वायत्त र गैरराजनीतिक संस्थाहरुमाथि निरन्तर हस्तक्षेपमा लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली साउन देखि ६ गतेसम्म कम्बोडिया भ्रमणमा जाने निर्णय समेत सचिवालय बैठकमा भएको बताए ।
बैठकले निम्न बमोजिम छ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छः
१. वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, संवैधानिक संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, तिनीहरूलाई विवादित र निष्प्रभावी बनाउने तथा लोकतन्त्रलाई जगैदेखि खल्बल्याउने काममा उद्यत् छ । कोशी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनबाट गरिएको संविधानविरोधी क्रियाकलाप यस श्रृङ्खलाको पछिल्लो कडीका रुपमा रहेको छ । नेपालको संविधानले सभामुख पदलाई निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहेर व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक भूमिका तय गरेको छ । संविधानले कहीँ पनि सभामुखको पक्षधरताको परिकल्पना गरेको छैन । त्यसैकारण सभामुखले दलीय आबद्धताबाट अलग हुने प्रचलन रहेको छ । अझ, सरकार गठन गर्ने या हटाउने सन्दर्भमा सभामुख स्वयम् सङ्लग्न हुने कुरा त नेपालको संविधान, नियन्त्रण र सन्तुलनका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता एवं हाम्रा आफ्नै लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमाथिको नाङ्गो प्रहार हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ ।
नेकपा (एमाले) सत्ता गठबन्धनका यस्ता असंवैधानिक कदमको भर्त्सना गर्दछ । असंवैधानिक ढङ्गले गठन गरिएको कोशी प्रदेश सरकार भङ्ग गरी सरकार गठनको संविधानसम्मत प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न माग गर्दछ ।
२. देशैभरि फैलिएको लम्पी स्किन रोगबाट हालसम्म ७ लाख ६४ हजारभन्दा बढी चौपायाहरू सङ्क्रमित भएको, २७ हजार गाईबस्तुको मृत्यु भइसकेको, यसबाट हालसम्म किसानहरूले अर्बौंको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको र सङ्क्रमण निरन्तर फैलिइरहेको भयावह तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । तर ४ महिना अगाडिदेखि फैलिएको यस महामारीलाई रोक्न सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चालेको छैन । सङ्क्रमण रोक्न खोप सहज ढङ्गले उपलब्ध भइरहेको छैन । पशु बीमा गराएका किसानहरूले बीमा रकम भुक्तानी पाउनसकेका छैन र अन्य राहत पनि नगन्य मात्रै रहेको छ । किसानहरूले व्यहोर्नुपरेको यस अपूरणीय क्षतिलाई न्यून गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न, बीमा रकम तत्काल भुक्तान गर्न, खोपको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्न र किसानहरूलाई राहत दिन नेकपा (एमाले) सरकारसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण र जोडदार माग गर्दछ ।
यस वर्ष पनि किसानहरूले धान लगाउने याममा पर्याप्त, सहज र सुलभरुपमा रासायनिक मल पाउनसकेका छैनन् । सरकारको यस अक्षमताको भर्त्सना गर्दै पार्टी तत्काल पर्याप्त मात्रामा किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउन माग गर्दछ ।
कालीमाटी तरकारी बजार व्यवस्थापनको छनोट निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा बिना प्रतिस्पर्धा गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै नेकपा (एमाले) उक्त निर्णय खारेज गरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट व्यवस्थापन छनोट गर्न माग गर्दछ ।
३. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कसुरलाई दण्डनीय बनाउन जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना गर्न ल्याइएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ नामको प्रतिस्थापन विधेयकका बारेमा सत्ता गठबन्धनबाट व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्ति र सम्प्रेषित भ्रामक समाचारहरूप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यससम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकार आफैँले निकै ढिलो गरी प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत ग¥यो । दुवै सदनबाट पारित गरिसक्नुपर्ने समयसीमाको अन्तिम दिनमात्रै उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरियो । सरकार आफैले विधेयक प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्ने, सदन सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल नगर्नेे, विधेयकबारे सत्ता घटकभित्रै गम्भीर विवाद रहेको र यिनै कारण विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन नसकेको यथार्थलाई ढाकछोप गर्दै नेकपा (एमाले) लाई दोषारोपण गर्ने सरकारको नियत आपत्तिजनक छ । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको गतः वैशाख २८–३० मा सम्पन्न पाँचौं बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै ‘मिटरब्याज पीडितहरूको धर्ना र प्रदर्शनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यस समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरिएको’ तथ्य यहाँ स्मरणीय छ । तसर्थ, ‘आफूले काँक्रो चोरेर बियाँ अरुको गालामा टाँसिदिने’ सरकारको यस छलकपट र द्वैध भूमिकाको पार्टी भर्त्सना गर्दछ ।
सरकारकै कारण प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अविलम्ब नयाँ विधेयक ल्याउन पार्टी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ । सत्ता सम्प्रेषित भ्रामक र आग्रहपूर्ण प्रचारबाट प्रभावित नहुन सरोकारवाला सबैलाई एवं सत्यतथ्य समाचार मात्र सम्प्रेषित गर्नुहुन मिडियाकर्मीहरूलाई आग्रह गर्दछ ।
४. विश्वविद्यालयहरू माथि सत्तासंरक्षित विद्यार्थी सङ्गठनहरूबाट भइरहेको निरन्तरको हस्तक्षेप, तालाबन्दी र अराजकताप्रति पार्टी गम्भीर भएको छ । केही समय अगाडि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सेवा आयोगका अध्यक्षमाथि सत्तापक्षका विद्यार्थीहरूद्वारा निन्दनीय दुव्र्यवहार गरियो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको कार्यकक्षमा सत्तापक्षकै विद्यार्थीहरूद्वारा तालाबन्दी गरिएको छ । यीलगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूमा सिर्जना गरिएका समस्याका कारण हजारौं विद्यार्थीहरूको भविष्य प्रभावित भएको छ । नेकपा (एमाले) स्वतन्त्र र स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाहरूमाथि सत्तापक्षबाट भइरहेका यस्तो हस्तक्षेपको निन्दा र भर्त्सना गर्दछ ।
५. अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । राजधानी प्रवेश गर्ने ‘लाइफलाइन’ को रुपमा रहेको भरतपुर–मुग्लिन सडकलगायत अन्य राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्गहरू पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति प्रणाली र जनताको अत्यावश्यक आवतजावतमा समेत पटक–पटक व्यवधान सिर्जना भएको छ । तर प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्ने सरकारको प्रतिकार्यको तयारी असाध्यै फितलो, निष्प्रभावी र सुस्त देखिएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको यो बैठक प्राकृतिक विपत्तिमा परी ज्यान गुमाउनु हुनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ । प्राकृतिक विपत्तिका बेला तयारी अवस्थामा रहन तथा राहत र उद्धारका काममा तत्काल खटिन पार्टी सम्बद्ध सबै युवा, विद्यार्थी, भूपू सैनिक र प्रहरीसहित पार्टीपङ्क्तिलाई आह्वान गर्दछ । यसक्रममा घरबार गुमाएकाहरूलाई तत्काल पुनस्र्थापित गर्न, राष्ट्रिय राजमार्गसहित सडक पूर्वाधारको यथाशीघ्र पुननिर्माण गर्न र जनजीवनलाई स्वाभाविक अवस्थामा फर्काउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
६. वर्तमान सत्ता गठबन्धन विभिन्न स्वायत्त र गैरराजनीतिक संस्थाहरूमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व चयन हुन नदिने, ती संस्थाहरूलाई जसरी पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र त्यसो हुन नसके विभाजन या विघटन गर्ने क्रियाकलाप गर्दै आएको छ । नेकपा (एमाले) गठबन्धनका यस्ता क्रियाकलापको भर्त्सना गर्दछ ।
