बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
काठमाडौं असार, २६–
आफ्ना मान्छे सेटिङ गर्न बुधबार राति ११ बजे मन्त्रिपरिषदले गत भदौ १४ यता अघिल्लो सरकारले गरेका सबै नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरिदियो । त्यो निर्णयमा सात प्रदेशका सात प्रदेश प्रमुख पनि पर्ने नै भए । तर केपी शर्मा ओलीकी शुभचिन्तक तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सुझावपछि अलमलको स्थिति सिर्जना भएको छ । प्रदेश प्रमुख हटाउने आफ्नो निर्णयबाट सरकार तत्कालका लागि पछाडि हट्ने बुझिएको छ । उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सिधै टकराव बढ्ने र यसले संसदको कामकारवाही प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई आफ्नो निर्णय कार्यन्वयनमा पुनर्विचार सुझाव दिएकी छिन् ।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था हुने भएकोले पनि यस विषयमा भण्डारीले चासो लिएकी हुन् । बुधवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाउने निर्णय भएको थियो । प्रदेश प्रमुखलाई हटाउँदा प्रदेश संसद् र प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने भएपछि सरकार पछाडि हट्ने भएको हो ।
१४ भदौ ०७४ पछि तत्कालीन सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्नमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले शुक्रवार भनेका छन्, ‘प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति छुट्टै सन्दर्भ र कानुनी प्रक्रियाबाट भएको हो । यसको विषयमा निर्णय लिन पनि छुट्टै कानुन आकर्षित हुन्छ । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति १४ भदौ ०७४ देखि नयाँ सरकार बन्नुअघिसम्म मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयको निर्णयबाट समिति, संस्थान, प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण, कम्पनीमा भएका नियुक्ति खारेज हुने भनेको हो ।’
उनीहरुको नियुक्ती खारेज हुँदा उनीहरुले सपथ खुवाएका संसद र मुख्यमन्त्रीको पदमाथि पनि प्रश्न उठन सक्ने काँग्रेसको तर्क छ ।
संविधानको धारा १६३ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनु अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ । धारा १६५ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिसमक्ष राजिनामा दिएमा, निजको पदावधि सकिएमा वा त्यस अगावै राष्ट्रपतिले हटाएमा प्रदेश प्रमुख रिक्त हुने उल्लेख छ ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा सिफारिस गरेको थियो । अमृतबजार साप्ताहिकमा खबर छ ।
