प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध ‘युद्ध अपराध’को सम्बन्धीको रिट निवेदन दरपिट गर्ने आफ्नै प्रशासनको निर्णय खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजालासले शुक्रबार उक्त रिट निवेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णय खारेज गरेको हो । योसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरूद्ध ‘युद्ध अपराध’सम्बन्धी रिट दर्ताको बाटो खुलेको हो ।

सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको रिट निवेदन दर्ता गरिपाऊँ भनी माओवादी जनयुद्धकालका बालसैनिक लेनिन विष्टले दिएको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मागबमोजिमको आदेश दिएको हो ।

बाल सैनिक लेनिन विष्टले प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफूलाई बाल सैन्यको रूपमा भर्ती गरी जबरजस्ती अयोग्य लडाकुको बिल्ला भिराई शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै न्याय पाऊँ भनी रिट लिएर गएका थिए । रिटमा दुवै नेतालाई युद्ध अपराधमा कारबाही गर्न अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । यसक्रममा प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत निलम्बनमा राख्नुपर्नेसमेत उनको माग छ । आफूहरूलाई अयोग्य लडाकु भनेर अपमान नगर्न पनि आदेश दिनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ ।

यसअघि विष्टको रिट सर्वोच्च प्रशासनले संक्रमणकालीन न्यायअनुरूप निरूपण हुने भन्दै रिट दरपीठ गरेको थियो । दरपीठविरुद्ध विष्टले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।