बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
मंगलबार, जेष्ठ २३ २०८०
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटसँगै आर्थिक विधेयकमार्फत केही वस्तुमा लगाइएको करका दरमा गरिएको हेरफेर शंकास्पद देखिएको छ ।
आगामी आवका लागि राजस्वको स्रोत कम भएकाले घाटा बजेट बनाएको अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न करको दायरा र दर बढाएको दाबी गरेको छ । तर केही वस्तुको करको दर परिवर्तन अस्वाभाविक देखिएको छ ।
स्वदेशी उत्पादन बढाउन भन्दै आयातित तरकारीमा समेत कर लगाएको अर्थ मन्त्रालयले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने चुरोटको करमा सामान्य मात्र वृद्धि गरेको छ । विगतका हरेक बजेटमा १० देखि १९ प्रतिशतसम्म चुरोटमा कर बढाउँदै आएकोमा यो वर्ष ३ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुनुले शंका उब्जिएको एक व्यापारीले बताए।
‘चालु आवमा राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएको भन्दै नयाँ वस्तु तथा सेवामा समेत कर लगाउन सुरु गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘धूमपानलाई निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा किन ‘थोरै मात्र कर बढाइयो ।’
चुरोटमात्र नभएर विद्युतीय सवारी, विलासी मोटरसाइकलमा निर्धारण गरिएको करको विषयमा पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको आलोचना भएको छ । अर्थमन्त्री महतले कुनै व्यापारिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी करको दर हेरफेर नगरेको दाबी गर्दै आए पनि केही वस्तुमा करको दर हेरफेरको प्रश्न उठेको छ ।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयक स्थापित अभ्यासबाट आएको र आमसञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका व्यक्ति अनधिकृत नभएको स्पष्ट पारेको हो ।
रामकृष्ण श्रेष्ठको कामको अनुभव र दक्षताका कारण सेवा निवृत्तपछि पनि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “चालु आर्थिक वर्षमा पनि निजलाई सूचना प्रविधि सहायक कर्मचारीका रूपमा करारमा नियुक्त गरिएको र विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक विधेयक ०८०/८१ को मस्यौदा टाइप गर्ने कार्यमा संलग्न गराइएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।”
करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतासम्बन्धी समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समाचारमा नाम उल्लेख गरिएका रामकृष्ण श्रेष्ठ निजामती सेवामा लामो समय भन्सार विभागमा रही आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काम गरिरहेका सेवा निवृत्त कर्मचारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले विज्ञप्तिमा जनाउनुभएको छ ।
“बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले तोकेको पादधिकारीको उपस्थितिमा मात्र छलफल गरी आर्थिक विधेयकलाई अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीले अन्तिम रूप दिएपश्चात् कम्प्युटर टाइप, हार्मोनाइज्ड कोड मिलान तथा आर्थिक विधेयकको शुद्धाशुद्धि परीक्षण गर्न आवश्यक कर्मचारी संलग्न गराई जिम्मेवारीपूर्वक तोकिएका कार्य गर्ने गराउने गरिएको हो, यो स्थापित अभ्यास हो”, प्रेस विज्ञप्ति उल्लेख छ ।
