बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
सोमबार, जेष्ठ २२ २०८०
काठमाडौं । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गरेका छन् ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जालसाझी गरेको र यस विषयमा देशघात भएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गरेका हुन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोधपछि संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।
सांसद सुवालले भने, ‘नागरिकता विधेयक संसद्लाई छलेर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिबाट भएको प्रमाणीकरण एक किसिमको जालसाझी हो । नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भारतीय एकाधिकार पुँजीको र भारतीय बिस्तारवादको गोटी चालमा फसेको पुष्टि भयो । दुवैले राजीनामा गर्नुपर्छ ।’
यता यसको विरोधमा नेमकिपाले आइतबार राजधानीमा जुलुश र सभा समेत गरेको थियो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु गाभेर बनाइएको भारतीय नक्साको विरोधमा आइतबार राजधानीमा उसले जुलुश र सभा गरेको हो ।
विरोध जुलुस तथा सभामा सहभागीहरुले ‘नेपाली लेन्डुपहरू मुर्दावाद, देशभक्त नेपाली एक होऔं, देशघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण खारेज गरलगायतका नारा लगाएका थिए ।
सभामा पार्टी केन्द्रिय सदस्य सुनिल प्रजापतिले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई जथाभावी वितरण गर्नु भनेको नेपाललाई फिजीकरणको बाटोमा अगाडि बढाउनु भएको बताएका छन् ।
नागरिकता विधेयक पारित गर्ने शासक दलहरुलाई लेन्डुप दोर्जेका नयाँ अवतार भएको उनको कथन थियो ।
प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकमा अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने, नेपाली पुरुषसित विवाह गरेका महिलालाई तत्काल नेपाली नागरिकता दिने र गैरआवासीय नागरिक (एनआरएन) लाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार प्रदान गर्नेलगायत ३ वटा बुदा आपत्तिजनक र गम्भीर प्रकृतिको भएको उनले बताए । यस्तो असंवैधानिक कदमको विरुद्ध देशभक्त जनताहरू एक हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उकेश कवां, पार्टी काठमाडौं जिल्ला समितिका अध्यक्ष नारायण महर्जन, पार्टी ललितपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष राजबीर डंगोल, पार्टी निकटको नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघका केन्द्रिय अध्यक्ष प्रकाश गुरुङ, पार्टी निकटको नपोल क्रान्तिकारी महिला संघ केन्द्रीय समिति सदस्य ममिता महर्जनलगायतले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणित गर्न अस्वीकार भएको विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु आफैमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पौडेलको असंवैधानिक कदम भएको बताए ।
