आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
बिहिबार, चैत्र ३० २०७९
काठमाडौँ – नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरूजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। बिहीबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औँ प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन वटै तहका सरकारको एकमुस्ट बेरूजु रकम १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ देखाएको हो।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले संघीय सरकारी कार्यालयको बेरूजु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशमा ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहमा ४२ अर्ब ८८ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाको ११ अर्ब ९७ करोड बेरूजु देखिएको बताए।
उनले यो वर्ष ६ हजार ५४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको बताए। उनले यस वर्ष बेरूजु प्रतिशत १.६८ प्रतिशत देखिएको भन्दै कुल बेरूजु रकम ५ अर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको बताए।
उनले बेरूजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको बताए। उनले असुल गर्नुपर्ने बेरूजुमा हिनामिना र फर्छ्यौट, हानी नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरूजु उल्लेख गरिएको बताए। उनले नियमित गर्नुपर्ने बेरूजुमा अनियमित भएको, प्रमाण कागजात नपुगेको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको बताए।
उनले अद्यावधिक बेरूजु गत वर्षको भन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढेको बताए। उनले ४ हजार ६८ संघीय सरकारी निकायको विनियोजिततर्फ १२ खर्ब ४ अर्ब ८८ करोड ,राजश्वतर्फ ९ खर्ब ८६ अर्ब ६७ करोड धरौटीतर्फ ७० अर्ब ८ करोड र अन्य कारोबारतर्फ ९४ अर्ब ७१ करोड गरी २३ खर्ब ५६ अर्ब ३४ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको बताए।
उनले ७ प्रदेशका १ हजार २१८ निकायको ३ खर्ब १२ अर्ब ७३ करोड लेखा परीक्षणमा गरिएको बताए। लेखापरीक्षण कार्यालयका अनुसार यो वर्ष सबै स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय र विश्वविद्यालय, समिति, संस्थान र संगठित संस्थाहरुको समेत गरी ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बेरुजु फर्छ्यौट भएको महालेखा परीक्षक शर्माले बताए। उनले अघिल्लो वर्षको बेरुजुबाट यो वर्षको बेरुजुमा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैया थपिएको बताए।
संघीय निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको पाइएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। संघीय निकायका सबै कार्यालयको कुल बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयको मात्र ५७.६६ प्रतिशत देखिएको हो। यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयको १६ खर्ब ३६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो।
दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थप भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड, गृहको १ खर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्थाको १ अर्ब ३४ करोड, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइको १ अर्ब २९ करोड, शहरी विकासको १ अर्ब ९ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ८७ करोड र स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्रालयको ८६ करोड बेरुजु थप भएको छ।
