मंगलबार, कार्तिक १० २०८३

मंगलबार, कार्तिक १० २०८३

उद्योग वाणिज्य महासंघ

स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्दै औद्योगिक विकासमा जोड नदिए अर्थतन्त्रको चुनौति समाधान हुँदैन : अञ्जन श्रेष्ठ  

बिहिबार, चैत्र २३ २०७९

काठमाडौं ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी अञ्जन श्रेष्ठले जीवन्त, जिम्मेवार र जोसिलो निजी क्षेत्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा आफ्नो टिमको औपचारिक रुपमा घोषणा गर्दै आफ्नो समूहको वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै व्यवसायी माझ यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । उनले स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्दै औद्योगिक विकासको लागि पहल गर्ने समेत बताए ।

श्रेष्ठले आफ्नो टिमले सहभावना र सहकार्यको मुल आधारलाई लिएर अगाडि बढी उद्योगी व्यवसायीलाई महासंघमा पहिचान दिलाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले साना र मझौला व्यवसायीको समस्यालाई बुझेको भन्दै निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरेर समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । श्रेष्ठले व्यवसायीको समस्या समाधानको लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए ।

अर्थतन्त्रमा चुनौतिको कारण तरलताको समस्या रहेको बताउँदै उनले रेमिट्यान्सले मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार नल्याउने र तत्काल ब्याज घटाउने विषयमा र तरलताको समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्न प्रतिवद्धता जनाए ।

मुलुकमा कुनैपनि व्यवसाय टिकाउन व्यवसाय बिस्तार गर्न जरुरी देखिएको बताउँदै उनले महासंघलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन र संस्थाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको कारण अर्थतन्त्रमा संकट आएको उनको दाबी थियो ।

त्यस्तै, श्रेष्ठको समूहबाट जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्षमा अरुणराज सुमार्गीले बैंकको ब्याजदरको विषयमा मौन बस्दा असन्तुष्ट जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । सुमार्गीले विगतको जिल्ला नगरबाट उपाध्यक्ष भएर गएको नेतृत्वले काम गर्न नसकेको समेत बताए । जिल्ला नगरलाई बलियो बनाउनपर्छ भनेर विगतदेखि बर्तमानसम्म महासंघमा नीति बनाउने, सरकारसंग संघर्षसंगै समन्वय गर्ने, आम सञ्चार र सरोकारवालानजिक रहेर बोल्ने कार्यमा आफू लागेको सुमार्गीले बताए ।

निजी क्षेत्रको प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि,सफल,सवल र सृदृढ निजी क्षेत्र,घरेलु,साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास,सरकार र निजी क्षेत्रकाबीचमा समन्वय र सहकार्य, नीति,नियम र नियमनमा सरकारसँग समन्वय र नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गर्ने प्रमुख एजेण्डा रहेका छन् ।