बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
काठमाडौं जेठ, ७–
निजामति सेवामा धेरै अवस्थामा सरुवा दण्ड बन्छ । सामान्य नसिहतका रुपमा समेत सरुवा गरिन्छ । यसपटक यातायात व्यवस्था विभागका रुपचन्द्र भट्टराईको केसमा यस्तै भएको छ । उनलाई विभागबाट मन्त्रालय तानिएकोछ । सिन्डिकेटधारी व्यवसायीहरुको सधै पक्षमा रहेर केपी ओलीलाई नै असफल बनाउन क्रियाशील मानिएका मन्त्री रघुवीर महासेठले महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेका हुन् । विभागमा रहेर राम्रो काम गरिरहेकालाई मन्त्रालय तान्नुको कारण अरु केही होइन । उनले सिन्डिकेट खारेज गर्ने गरी काम गरेका थिए । जसका कारण मन्त्री महासेठ उनीसँग पहिलेदेखि नै रुष्ट थिए ।
विभागीय मन्त्री रघुवीर महासेठको ‘स्वार्थमा’ भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेर कुनै पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन । शुक्रबार मन्त्रालय सरुवा गरिएको पत्र प्राप्त गरेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । आफूले पाएको पत्रमा दरबन्दी नतोकिएको बताउँदै सरकारले खटाएको ठाउँमा जाने जानकारी दिए । ‘सकेसम्म भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय जान्न,’ उनले भने ।
मन्त्रालय उच्च स्रोतअनुसार सिन्डिकेट खारेजी गर्ने विषयमा मन्त्री महासेठ विपक्षमा थिए । सिन्डिकेट खारेज गर्नेगरी यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएपछि यातायात व्यवसायीले भट्टराईलाई हटाउन लबिङ सुरु गरेका थिए । व्यवसायीको बलियो लबिङका कारण मन्त्री महासेठले महानिर्देशकको निर्णयविरुद्धमा थिए । आफ्नो मातहतको मन्त्रालयबाट असहयोग भएपछि भट्टराईले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालयका सचिवलाई ब्रिफ्रिङ गरेका थिए । त्यो ब्रिफ्रिङपछि मन्त्री र महासेठबीच सम्बन्ध थप बिग्रिएको स्रोतले बतायो ।
सिन्डिकेट खारेजी गर्न कार्यविधि ल्याएपछि यातायात व्यवसायीले खुलमखुला भनेका थिए– ‘महानिर्देशक केही दिनका पाहुना हुन् । हामीले मन्त्रीलाई मनाइसकेका छौं ।’
विभाग स्रोतका अनुसार सिन्डिकेट आन्दोलनकै क्रममा महानिर्देशक भट्टराईलाई हटाउन महासेठले तयारी थालिसकेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सिन्डिकेट खारेजीका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिएपछि उनी हच्चकिएका थिए ।
सिन्डिकेट खारेजीमा यातायातमन्त्रीको भन्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भूमिका महत्वपूर्ण रहनुको कारण पनि त्यही हो । गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै सबै समितिहरु कम्पनीमा जानुपर्ने र सेवा पञ्जीकृत गराएपछि मात्रै सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
सो निर्णयको विरोधमा यातायात व्यवसायी हड्तालमा उत्रिएका थिए । गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका सबै निकायले साथ दिएर सरकारले धरपकड गरेपछि व्यवसायीहरु कम्पनीमा जान तयार भएका थिए । सिन्डिकेट हटाउने निर्णय मात्रै भएको छ । असार मसान्तसम्म समिति मार्फत् सञ्चालित गाडीहरुको रुट इजाजतदेखि लिएर सबै जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ । आजको अमृतबजार साप्ताहिकमा खबर छ ।
