बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
काडमाडौं, १५ वैशाख ।
आफ्नो कालो कर्तुत लुकाउन र डिआजी नवराज सिलवाल फसाउन मिहिनेतसाथ गरेको षडयन्त्र चकनाचुर भएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्रीसहित आइजिपी अर्याल आफै फन्दामा पर्ने भएका छन् ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा डिआइजी सिलवाललाई निलम्वन गर्ने, जेल हाल्ने र निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना तुहिएपछि षडयन्त्रकारी आफ्नै षडयन्त्रमा फस्दै गएका हुन् ।
सिलवाललाई अपहरण शैलीमा पक्राउ गर्नुको रहश्य छताछुल्ल हुँदै गएपछि आइजिपी अर्याल आफै फस्दै गएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिआइजी सिलवाललाई कसरी फसाउन खोजिदैंछ भनेर उजागर गर्दै खबरदारीसमेत गरेका छन् । ओलीले भने ‘उही –उही व्यक्तिले उही मितिमा एउटै व्यक्तिको परस्पर विरोधि व्यहोराको कागजातमा कसरी हस्ताक्षर गर्न सक्छन् ? ’ उनले थपे ‘दुई मध्ये एउटा किर्ते त हुने नै भो । किर्ते कसले गर्नसक्छ ? कुरा प्रष्ट छ यो सरकारबाटै सम्भव छ ।’ ओलीले अगाडि भने ‘ सुन्दै छु, फोरेन्सिक जाँच गर्नेलाई दवाव दिइदै छ रे ! सिलवालको कागज किर्ते ठहर्याइदिने दवाव । सिलवालको पेश गरेको कासमू किर्ते ठहर्याए उनलाई तह लागाएर आफू जोगिने षडयन्त्र ।’
भनिन्छ – ‘एउटा झुठ लुकाउन हजार झुठको सहारा लिनु पर्छ ।’ तै पनि ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन । अहिले आइजिपी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आइजिपी अर्याललाई यस्तै फास्टो आइलागेको छ । किर्ते सरकार पक्षले गरेको ठहर्दा त्यसको आइजिपी अर्यालले बोक्नु पर्नेछ । फस्ने नै भएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि अन्त्यमा आइजिपी अर्याललाई नै यसको दोष थुपारेर आफू चोखिने निश्चित छ ।
यस्तो हुन नदिन प्रधानमन्त्रीले भरमग्दुर कोशिस गरिरहेको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ । बुढानिलकण्ठस्थित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा कानुन व्यवसायी बोलाएर देउवा र दाहालले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा गोप्य परामर्श भएको थियो ।
सिलवाल प्रकरणकै विषयमा कार्य दक्षताको अभाव र कार्यकारी अधिकार मिचेको अभियोग लगाएर प्रधानन्यायधीसलाई नै फसाउन सके ‘टन्टै साफ’ भन्ने सरकारी योजना पनि अन्ततः कानुन व्यवासायी कै कारण तुहियो । ‘यसो गरे चुनावको मुखमा झन बदनाम हुने र प्रतिपक्षीलाई फाइदा हुने’ अधिकांश कानुन व्यवसायीको राय रहेकाले महाअभियोगबाट सरकारपछि हटेको श्रोतले बताएको छ । सिलवाल प्रकरण यस्तो मोडमा पुगेको छ कि यसमा एउटा पक्ष जेल जाने निश्चित छ चाहे सिलवाल जाउन वा अर्याल ।
जेलको फैसला गर्ने निकाय अदालत हो र अदालतको आधार भनेको फोरेन्सिक रिपोर्ट हो । आफ्नै मातहत रहेको फोरेन्सिक जाँचमा अर्यालले आफ्नो अनुकुल त बनाउलान तर, यत्तिका कुरा आइसकेपछि अदालतले त्यतिकै त्यसलाई नपत्याइ दिन सक्छ र अदालत आफैले जाँच गराउनसक्छ । यस्तोमा अर्याल त उम्कन सक्ने छैनन् नै सरकार पनि यही विषयले ढल्ने छ ।
स्रोतका अनुसार डीआईजी सिलवाललाई किर्ते मात्र नभए भारतको जासुुस गरी पाकिस्तानी दूतावासमा सूचना बेचेको, सिके राउतलाई सहयोग पु¥याएको जस्ता कथित आरोप लगाउँदै राज्यद्रोहको मुद्दामा फसाउने तयारी थियो । ‘फाइल तयार थियो’, एक अधिकृतले भने, ‘कानुन व्यवसायी सँगै नभएको भए सिलवाल सा’पको आँखामा पट्टी बाँधेर सहीछाप लगाउन बाध्य बनाउँथे ।’ यसबाट उम्कनुनै सिलवालले नयाँ जीवन पाउनु हो, श्रोतको दावी छ ।
