बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
काठमाडौं । कार्यदलले सिट बाँडफाँटको अपुरो प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएको छ ।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटको लागि सत्ता गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलले शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सिट बाँडफाटसम्बन्धी कार्यदलले सिट संख्याको पूर्ण किटान नगरी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन शीर्ष तहमा बुझाएको छ । बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य काम नै बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको शीर्ष नेतासहितको कार्यदलको बैठकमा संयोजक कृष्ण सिटौलाले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे। कार्यदलले सिटबारे सहमति जुटेको क्षेत्र र नजुटेको क्षेत्रसमेत समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएको छ । प्रतिवेदन शीर्ष नेतृत्वबाट थप अध्ययन गरेर सिट बागबण्डाबारे टुंगो लगाउने बताइएको छ । त्यसका लागि शुक्रबार पनि बैठक बोलाइएको छ ।
कार्यदलका सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सिट संख्या शीर्ष नेताहरूले नै टुंग्याउने गरी प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिँदै भने, ‘मोटामोटी रूपमा हामीले सबै क्षेत्रमा सहमति कायम गरेका छौँ । नमिलेका केही ठाउँमा द्विपक्षीय दाबी छ, त्रिपक्षीय दाबी भने कम छ । अब बाँकी रहेका कुराहरू शीर्ष नेताहरूले मिलाउनु हुनेछ ।’
सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउन कार्यदलले बिहीबार बिहानैदेखि प्रयास सुरु गरे पनि कार्यदलमा रहेका सदस्यहरू आआफ्नो पार्टीगत अडानबाट पछि नहटेपछि शीर्ष नेतालाई पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल असफल भएको हो । बुधबार बसेको कार्यदलको बैठकपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका कार्यदलका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बिहीबार कार्यदलले सहमति जुटाएर मापदण्डसहितको सुझाव प्रतिवेदन शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाउने दाबी गर्नुभएको थियो । तर, बिहीबार बसेको कार्यदलको बैठकमा पनि मापदण्ड र सिट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न सकेन ।
गठबन्धनमा सबैभन्दा बढी समस्या प्रदेश १, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएका छन् । प्रदेश–१ मा अधिकांश सिटमा कांग्रेसले दाबी गरेको छ भने मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादीले सबैभन्दा बढी सिटमा अडान राखेको छ । बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच कुरा मिल्न बाँकी छ । लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बीचमा बढी विवाद देखिएको छ ।
कांग्रेसले दाबी गरेका मध्ये ६० सिटमा अरू कसैको दाबी नपरेकाले ती सिटमा कांग्रेसले उम्मेदवारी पाउने पक्का भएको छ । त्यस्तै, माओवादीले दाबी गरेका मध्ये १२ सिटमा गठबन्धनका अन्य दलको दाबी छैन । एकीकृत समाजवादीका पनि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चुनाव लड्ने रौतहट १, झलनाथ खनालको इलाम १ र सचिव रामकुमारी झाँक्रीको गुल्मी २ सहित आठ सिटमा अरूको दाबी छैन । जनता समाजवादी पार्टीका पनि आठ निर्वाचन क्षेत्रमा एकल दाबी छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार शीर्ष नेताहरूले ४० देखि ५० निर्वाचन क्षेत्रको समस्या हल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
गठबन्धनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १, डोटी, लगायतका क्षेत्रको सिट बाँडफाँट जटिल छ । मधेशमा कांग्रेस र जसपाबीच मुख्य रस्साकस्सी छ । मधेश प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाका ३२ सिट छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारको प्राप्त मतका आधारमा मधेशका १८ क्षेत्रमा कांग्रेस एक्लै अघि छ । त्यसैका आधारमा कांग्रेसले २० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा दाबी गरेको छ । वडाध्यक्षको मतका आधारमा मधेशमा एमाले ६, जसपा पाँच, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एक÷एक सिटमा मात्र अघि छन् । तर, जसपाले मधेश प्रदेशलाई आफ्नो पार्टीको मुख्य आधार क्षेत्र मानेर दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
एक महिनाअघि गठन भएको कार्यदलले सुरुमा प्रतिशतमा भागबण्डा गर्न खोजे पनि समझदारी बन्न नसकेपछि एक÷एक सिटमा छलफल गरेको थियो । समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची असोज २ र ३ मा बुझाउने तालिका छ । प्रत्यक्ष सिटमा बाँडफाँट नभएसम्म समानुपातिकमा कसको नाम पठाउने वा नपठाउने भन्ने अन्योल हुने भएकाले अहिले नै सबै विषय टुंगो लगाउने गठबन्धनको प्रयास छ । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । पछिल्लो एक महिनायता शीर्ष नेतासहित कार्यदलको बैठक निरन्तर चलिरहेको छ ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार कांग्रेसले जसपालाई दिन खोजेको १२ सिट रहेको तर यादवको जोडका कारण दुई सिट बढाउन खोजिएको हो । जसपाको चित्त बुझाउँदा माधवजीहरुकोको बुझ्दैन, उपेन्द्रजी र माधवजी दुवैको बुझाउन खोज्दा प्रचण्डजीको नबुझ्नो भएका कारण कांग्रेस अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको उनले बताए ।
जसपाले माग्यो २५ सिट
यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मधेश प्रदेशका ३२ मध्ये कम्तीमा आधा सिट नपाए गठबन्धनबाट बाहिरिने भएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूमार्फत गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वलाई समग्र तराईमा २० सिट र पहाड तथा सहरमा समेत गरी २५ सिटको माग गरे ।
अध्यक्ष यादवले बुधबार वीरगञ्जको एउटा कार्यक्रममा पनि सम्मानजनक सिट बाँडफाँट नभए एक्लै चुनाव लड्ने भन्दै त्यसको लागि तयारी अवस्थामा रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए ।
