शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वयत्ततालाई जोगाउँदै सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हालेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै यति बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नैतिकताको प्रश्न लिएर सामाजिक सञ्जाल निक्कै तातेको छ । बहुसंख्यक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अर्थमन्त्रीको नैतिकताको प्रश्न गरिरहेका छन् ।
अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा गर्भनर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन भनिएको छ । पहिलो सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी भएको हो । अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलको लागि समेत बोलाइएको छ ।
ठाक्कै दुई दशक अघि यहि प्रकारको घटनामा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले नैतिकताका कारण पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको प्रस्तावमा तत्कालीन गर्भनर डा तिलक रावलाई निलम्बन गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उनको पुनस्बहाली गरेपछि आचार्यले राजीनामा दिएका थिए ।
आचार्य गभर्नर नियुक्ति गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री थिए । आचार्यले रावलको नाममा सहमति जनाका थिएनन् । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले रावलको नाममा अड्डी कसेपछि त्यही बेला आचार्यले राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसको केही समय पछि सरकार परिवर्तन भएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्त्वको सरकारमा पनि फेरि आचार्य नै अर्थमन्त्री बनाइयो । उनको प्रस्तावमा गभर्नरलाई हटाउने निर्णय गरिएकोमा सर्वोच्चले पुनस्बहाली गरेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।
ठाक्कै अहिले पनि सोही प्रकारको घटनाक्रम विकसित भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दनको प्रस्तावमा अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको थियो । अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै उनीमाथि कुनै कारवाही नगर्न भनेपछि अर्थमन्त्रीमाथि राजीनामाको नैतिक दबाब बढेको छ ।
यसै पनि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले देशको अर्थतन्त्रलाई सही रुपमा चलाउन नसकेको भन्दै उनको राजीनामा माग्दै आएको छ । उनकै पार्टी भित्र पनि उनको आलोचना हुँदै आएको र बहुसंख्यक अर्थका जानकारहरुले समेत अर्थमन्त्री शर्माको कार्यशैलीप्रति प्रश्न गरिरहेका बेला उनले नैतिक रुपमा यो प्रकरणबाट छुट्कारा लिनु श्रेयस्कर देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले कतिको नैतिकता देखाउलान् !
