शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौँ l नेपालको अर्थतन्त्रलाई मूलत : तीनवटा विषयले मेरुदण्डको रुपमा काम गरेका छन् । पहिलो, विप्रेषण हो । खाडी तथा मलेशिया, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकमा कामका लागि जाने युवापुस्ताले पठाएको कमाईले नेपालको अर्थतन्त्रको धमनीलाई केही नकेही चालयमान बनाएको छ ।
नेपालले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थदेखि अन्य खाद्य सामाग्रीसम्मका लागि अमेरिकी डलरमा कारोबार हुने गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न यही वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विदेशी(विप्रेषण)ले काम गरेको हुन्छ ।
दोस्रो, पर्यटन व्यवसाय हो । नेपालमा ठूलो संख्यामा पर्यटकहरुको आगमन त हुने गरेको छैन, वर्षमा औसतमा ८/९ लाख विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउने गरेका छन् । उनीहरुबाट करिब ७० अर्ब रुपैयाँजति आम्दानी हुने गरेको छ । विदेशी पर्यटकबाट आउने विदेशी मुद्राले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई चालयमान बनाइरहेको हुन्छ ।
तेस्रो दरिलो आधार भनेको नेपालले गर्ने धेरथोर निर्यात नै हो । नेपालबाट जति पनि सामाग्रीहरु निर्यात गरिन्छ, त्यसले पनि नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा योगदान गरिरहेको हुन्छ । नेपालको व्यापार घाटालाई सन्तुलन राख्ने गरी निर्यात नभए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा योगदान त पक्कै गरेको छ ।
यी तीनवटा आधार यस्ता आधार हुन जसले नेपालको अर्थतन्त्रको विश्वसनियता पनि काम गरेका हुन्छन् र विदेशी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय दातृनिकायबाट अनुदान र ऋण प्राप्त गर्न सहज हुने गरेको छ । यो विश्वास कायम राख्नका लागि नेपालभित्रको अर्थतन्त्र चालयमान त हुनुप¥यो नै कालोधनको प्रयोग पनि हुुनु भएन ।
नेपालजस्ता तेस्रो विश्वलाई ट्राजिन्टको रुपमा प्रयोग गरेर कालोधन ओसारपसार हुने गरेको छ । भन्सार छली गरेर उद्योगी, व्यापारीले कमिशन र घुसको मात्रा बढाउने, सरकारी कर्मचारी पनि घुस र कमिशनको चक्करमा चल्ने, राजनीतिकर्मीहरु पनि पैसाको अतिरिक्त खेलमा लाग्दा राज्यभित्र कालोधन मौलाउने गरेको पाइन्छ ।
त्यसले गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई धमिलो पार्ने गरेको विश्वका प्रशस्त उदाहरण छन् । नेपालका बाणिज्य बैंकहरु तथा वित्तीय संस्थामा पैसा नहुने तर व्यक्तिको घरमा पैसाको थुप्राे लाग्ने, कहलिेकहीँ स्रोत नखुलेको करोडौं रकम बरामद हुने प्रचलन पनि बढेको छ । १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा स्रोतको खोजी नहुने र त्योभन्दा बढी रकमको स्रोतको खोजी हुन थालेपछि व्यक्तिले वैध भन्दा अवैध बाटोबाट कारोबार गरिरहेका छन् ।
यस्तै कारणले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकहरुले नीतिगत सुधारका लागि दबाब बढाउँछन् । उनीहरुकै दबाबमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएको थियो ।
नेपालको कारोबार नै अवैध र नेपालको सम्पत्ति कालोधनको रुपमा व्याख्या हुने डरले सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग नेपाल सरकारबाट ३१ असार २०६८ मा स्थापना भएको हो ।
शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको ११ वर्ष पूरा भएर १२ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । तर, देशकै दुर्भाग्य जे उद्देश्ले यो विभागको गठन भयो त्यसले थितिमा काम गर्न सकेको पाइएको छैन । आजसम्म उक्त विभागले के छानविन र के अनुसन्धान ग¥यो ? वा के कस्तो महत्वपूर्ण निर्णय लियो भन्ने कुरा नेपाली जनताले जान्न र सुन्न पाएका पनि छैनन् ।
अहिले सरकारले त्यसरी नै कालोधन भित्र्याउन, सेतो बनाउन र मौलाउने मौका पाउने गरी आर्थिक नीतिमा फेरबदल गर्न खोजेको छ । आर्थिक ऐन २०७८ मा कालोधनलाई वैध बनाउने औपचारिक बाटो खुला गरिएको छ । यसले नेपालको गिर्दो अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पार्छ ? भन्ने विश्लेषण कुनै क्षेत्रबाट भएको छैन ।
कालो धन प्रिय माओवादी ?
आर्थिक ऐन २०७८ को दफा ११ ‘ग’ मा राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियत शीर्षकमा यस्तो बाटो खोलेको भनिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ ‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धी उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, सिंगार, खाने सूर्ति, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र वियर उद्योगबाहेक) मा सम्बत २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गरेर कालो धन भित्र्याउने अवसर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा सम्मिलित गठबन्धन सरकारले दिएको छ । माओवादीले अर्थ मन्त्रालय सम्हाले नै पिच्छे यसरी नै कालो धनलाई सेतो बनाउने अवसर दिने निर्णय गरिएको तथ्य डा. बाबुराम भट्टराई अर्थ मन्त्री हुँदा पनि भएको पाइन्छ ।
यता पनि कालै काम !
यो कालो धनलाई सेतो बनाउने गठबन्धन सरकारले गरेको व्यवस्थासँगै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर नेपालबाट सुपारी तस्करीलाई वैधता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालमा सुपारीको उत्पादन निकै कम छ । तर, भारत निकासीका लागि व्यापारीले तेस्रो देशबाट ल्याउने गरेका छन् । अनि नेपालमा उत्पादित भनेर भारत निकासी गर्ने गरेका छन् । यस्तो निर्णयले कालोधन र तस्करीमा रमाउने व्यापारीलाई पोस्न त सकिन्छ नै त्योसँगै नेपालको व्यापार अनुशासनमा पनि गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
नेपालभित्रको आर्थिक अनुशासनमात्र प्रश्न उठ्ने होइन, विदेशीहरुले पनि नेपालको व्यापार अनुशासनमा प्रश्न उठाउने स्थिति उत्पन्न हुन गएमा नेपालको अर्थतन्त्र कति खस्किन्छ भन्ने विश्लेषण नै अर्थविद्हरुबाट हुन सकेको छैन ।
श्रीलंका कै दुर्दशाको डिलमा नेपाल !
अहिले आर्थिक अनुशासनमा कमी देखिएकै कारण श्रीलंकामा आर्थिक संकटमा फसेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या आएपछि अर्थतन्त्र टाट पल्टिन लागेको छ । अर्थशास्त्री तथा श्रीलंकाका राजदूत भइसकेका विश्वम्भर प्याकुरेलले पत्रकारसँगको एक संवादमा ‘श्रीलंकाको नीतिगत समस्याले जसरी आर्थिक संकट आईलाग्यो, नेपालले पनि भोलि त्यही नियत भोग्न सक्ने डर’ देखिरहेका छन् ।
प्याकुरेलको भनाइमा ‘श्रीलंका भौतिक पूर्वाधारमा अगाडि भएका कारणले संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न सहज हुनसक्छ तर नेपाल त्यसरी संकटमा फस्यो भने निकै गा¥हो हुनेछ ।’ त्यसैले प्याकुरेलले ‘आर्थिक नीतिका लागि सरकार र प्रतिपक्षमात्र होइन, सबै राजनीतिक दल एकठाउँमा उभिएर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहेको’ ठान्छन् ।
अहिले जसरी नेपालमा पनि नेता र दलको लहडमा आर्थिक नीतिहरु बन्न थालेका छन्, त्यसले देशको आर्थिक संकट भोलिका दिनमा श्रीलंकाझै आउन सक्ने डर देखिन्छ । भलै, श्रीलंकाको आर्थिक अनुशासनको छवि, कर्मचारीको नैतिकताका कारण नेपालभन्दा बढी योग्य सावित छ । तर, यस्ता नीतिले नेपाललाई भने थप कमजोर र असफल राष्ट्र बनाउन प्रेरित गर्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ । साँघु साप्ताहिकबाट
