शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौं । एमालेले स्थानीय तहको उम्मेदवार चयनका लागि प्रारम्भिक रुपमा ६ वटा मापदण्ड तय गरेको छ ।
कार्की ब्यांक्वेट काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय कमिटी आज दोस्रो दिनको बैठकमा उम्मेदवार सिफारिस र चयनका बारेमा ६ वटा प्रारम्भिक मापदण्ड तय गर्दै एमालेमा छलफल सुरु भएको हो ।
छलफलमा एमालेबाट स्थानीय तहको उम्मेदवार हुनका लागि पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता भएको हुनुपर्ने, निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको कामको मूल्यांकनको आधार लिनुपर्ने, व्यक्तिगत लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता देखिनुपर्ने, आन्दोलनमा योगदान र पार्टीप्रतिको निष्ठा कायम राखिरहेको हुनुपर्ने, कार्यक्षमता, एव सुशासन र विकास प्रतिको दृष्टीकोण भएकाले मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी मापदण्ड बनाएको हो ।
सो सैद्धान्तिक मापदण्ड भित्र अटाएकाले मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने जनाउँदै एमालेले सन्तुलन र समावेसी प्रतिनिधित्व गराउन सक्ने गरी उम्मेदवार सिफारिस गर्न सम्बन्धित कमिटीहरूलाई निर्देशन दिनेबारे छलफल जारी छ ।
यसरी सिफारिस भएकामध्ये महानगर र उपमहानगगरका प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवार भने पार्टी केन्द्रले नै चयन गरी नाम निर्धारण गर्नेछ । ‘सम्बन्धित पालिका कमिटी तथा जिल्ला र प्रदेशको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले महानगरका प्रमुख र उपप्रमुख चयन गरी उम्मेदवार खडा गर्नेछ,’ एक केन्द्रिय सदस्यले भने ।
एमालेले उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकाहरुको नगरप्रमुख/उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवारको चयन पालिका कमिटी र जिल्ला कमिटीको सिफारिमा प्रदेश कमिटीले निर्धारण गरेपछि मात्रै उम्मेदवार हुन पाइने प्रावधान अघि सारेको छ ।
जिल्ला कमिटीलाई भने उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको उम्मेदवार चयनका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार एमालेले प्रदान गर्ने भएको छ ।
‘केन्द्रले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्ने,’ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा जानकारी गराइसकेका छन् ।
यसैबीच एमालेले स्थानीय तहमा सकेसम्म एक्लै लड्ने र तालमेलको आवश्यक्ता परे तालमेल पनि गर्न सक्ने विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ ।
शक्ति सन्तुलनको यथार्थ स्थितिको निरन्तर आंकलन गर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले ‘मूलतस् एक्लै विजय हासिल गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढ्ने’मा जोड गरे पनि तालमेललाई भने नकारेका छैनन् ।
‘स्थानीय वास्तविकता र आवाश्यक्ताअनुसार तालमेल आवश्यक भएमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्न सक्ने’ विकल्प खुला राख्दै ओलीले सो तालमेलका बारेमा प्रदेश कमिटीलाई जानकारी मात्र होइन, सहमति पनि लिनुपर्ने निर्देशन दिएका छन् ।
