शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौँ । ५४ अर्ब बराबरको अमेरिकि अनुदान सहयोग ल्याउने गरि सरकारले अनुदान सहायता सम्झौता संसदमा टेबल भएको छ । संसदले पास गरे मात्रै यो रकम देशमा भित्रिने छ । यो रकम प्रसारणलाइन र सडक मर्मत सँगै सुधारमा खर्च हुनेछ ।
आन्तरिक रुपमा मुलुकमा उत्पादन भएको बिजुलीसँगै यहाँको बिजुली भारतमा बिक्री गर्नका लागि सरकारले अमेरिकि अनुदान सहयोगमा ३ सय १५ किमी लामो काठमाडौंको लप्सीफेदी, नुवाकोटको रातामाटे र दमौली हुँदै बुटवलबाट भारतीय सिमा क्षेत्रसम्म ४ सय केभिको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न खोजेको छ ।
अमेरिकि सहयोगमा बनाउने भनिएको यो प्रसारणलाइन अन्तर्गत चार वटा सबस्टेशन पनि निर्माण हुनेछन् । जसमा ४६ अर्ब बराबरको लगानी हुनेछ । किनभने मुलुकमा वर्षातको समयमा बिजुली खेर जाने र हिउँदका समयमा बिजुली अभाव भएर भारतबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिती छ ।
४८ सय मेगावाट बराबरको आयोजना विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता अर्थात पिपिए गरेर निर्माणको चरणमा छन् । यसरी हेर्दा दुई वर्ष भित्र नै हिउँदमा समेत मुलुक बिजुली आत्मनिर्भर भएर बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने स्थिती आउने देखिन्छ । त्यसैले एमसिसि मार्फत आएको रकमबाट सरकार प्रसारणलाइन निर्माण गरेर बिजुली निर्यात गर्ने योजनामा रहेको छ ।
त्यसैगरि पश्चीम क्षेत्रमा सडकको स्तरोन्नती गर्ने भन्दै दाङ कपिलबस्तुको सिमा क्षेत्र धानखोलादेखि दाङ बाँकेको सिमा क्षेत्र शिवखोलासम्मको ७७ किमी लामो ३ लेनको सडक बनाउने प्रस्ताव भएको हो । जसमा ६ अर्ब लगानी हुनेछ ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटका आयोजनाको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले निर्माणको चरणमा रहेका र अनुमतिको पर्खाइमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजना ने अब १५ हजार मेगावाट बराबर पुग्ने देखिन्छ ।
१० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना पर्खाइमा रहेकाले सरकारले आन्तरिक रुपमा बिजुली खपतसँगै बाह्य बजारमा निर्यात नगरि सुख छैन। जसका लागि प्रसारणलाइनको निर्माण अपिरिहार्य छ ।
प्रसारणलाइन आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रका लागि समेत महत्वपुर्ण छ । कुन लगानीमा निर्माण गर्ने सरकारको कुरा हो तर, आयोजना समयमै निर्माण सकि भारत बिजुली बेच्न सरकार तयार भने भएर बस्नुपर्ने छ ।
