शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग लगाउनुको कारण नेपाल बार एशोशिएशनको आन्दोलन मात्र नभएको गुह्य पत्ता लागेको छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको माधवकुमार नेपाललगायत १४ जनाविरूद्धको मुद्दा, स्थानीय निर्वाचन सार्नका लागि परेको मुद्दालगायतलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतले राणामाथि छापामार शैलीमा महाअभियोग दर्ता गराएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश राणा सत्ता गठबन्धनका निम्ति अनुकुल नभएपछि महाअभियोग दर्ता गराई उनलाई निलम्बनमा पार्ने कुटीलता अपनाइएको हो। महाअभियोग पारित गर्न गठबन्धनसँग दुई तिहाई बहुमत पुग्ने कुनै पनि आधार नहुँदा पनि दर्ता गराउनुले देउवा, प्रचण्ड र नेपालको दुराशाय लुकेको स्पष्ट भएको छ।
राणा निलम्बनमा पर्नासाथ गठबन्धननिकट रहेका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की निमित्त प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्। उनले माधव नेपाललगायतविरूद्धको पेसीमा चढेको मुद्दा आइतबार नै स्थगित गराइसकेका छन्।
यहि गठबन्धनको सरकारले तत्कालिन अवस्थामा नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि पनि महाअभियोग लगाएको थियो। तर, राणाको एकल इजलासले उक्त महाअभियोग खारेज गरी कार्कीलाई पुनर्वहाली गरेको थियो।
‘आफूले भनेजस्तो फैसला नआउने अवस्थामा र सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक अंग बनाउने दुराशायका आधारमा अहिलेको गठबन्धन चलेको छ, त्यसको चित्र देखिसकियो’, एक नेता भन्छन्,‘पहिला पनि कार्कीमाथि यहि शैलीमा महाअभियोग लगाइएको थियो।’
