शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौं। नारायणहिटी दरबार संग्राहलयमा क्याफेका लागि टेन्डर हात पारेको बी. म्यानेजमेन्ट प्रालि अर्थात आनन्दराज बतासको समूहलाई नियोजित रुपमा पेल्न थालिएको छ।
नारायणहिटी संग्राहलय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन समितिले आह्वान गरेको टेन्डरका आधारमा नै बतासको कम्पनी छनौट भएको थियो। कानुनअनुसारका मापदण्ड पूरा गरी छनौट हुँदा पनि देशका ठूलो मिडियाले बतासलाई पेलिरहेका छन् भने आनन्दराज बतास त्यसको प्रष्टिकरण दिइरहेका छन्।
‘राज्यले निकालेको टेन्डरका आधारमा नै कम्पनी छनौट हुन्छ। त्यसका कुनै पनि मापदण्ड मिचिएको छैन। उक्त टेन्डरमा बतास उत्कृष्ट हुँदा उसले हात पारेको हो, उ नभए अर्को हुन्थ्यो तर एकाएक किन पेलियो?’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘केही मिडिया सञ्चालकको स्वार्थ र राजनीतिक रुपमा पनि नजोडिएका योगेश भट्टराईलगायत, एमालेलाई बदनाम गराउने नियत लुकेको छ।’
विश्वका हरेक संग्राहलयमा चिया, कफी र पानीको व्यवस्थाका लागि क्याफे सञ्चालनमा रहेको उदाहरण पर्याप्त छन्। खासगरी नारायणहिटी संग्राहलयमा त अति आवश्यक हुने क्याफे सञ्चालनमा बतास समूहको उदारताविरुद्ध ठूलो मिडिया खनिएका हुन्।
‘आफू या आफ्ना मान्छेलाई जबरजस्ती टेन्डर नदिएको आवेगमा बतासलाई बदनाम गर्ने नियत लुकेको प्रष्ट देखिन्छ। राज्यले पनि त प्रक्रियाबिना त ठेक्का दिएन होला नि?’, स्रोतले भन्यो।
बतास समूह मुलुकको एउटा प्रतिष्ठित व्यापारिक र सामाजिक कर्ममा लागेको परिवार हो। उसका व्यावसायीक प्रतिष्ठानका साथै सामाजिक काम गर्ने फाउन्डेशनसम्म सञ्चालनमा छन्।
‘एउटा व्यापारीका सबैतिरका कामलाई ठप्प पारी अर्काको पक्षपोषणका लागि मिडियाको परिचालन भएको छ। खासमा यो पत्रकारिता नभई पक्षकारिता भयो’, एक अधिकारी भन्छन्,‘सूचना प्रकाशित भएपछि टेन्डर भर्ने र कम कबोलमा हात पार्ने बतास समूह कहाँ दोषी भयो? यदि यो खराबै हो भने टेन्डर किन निकालियो?’
राज्यका कतिपय खाली जग्गा भाडामा लिएर काम गरेका कतिपय व्यापारीले करोडौं रकम नतिर्दा तिनको खोजीनीति नगरेका मिडियाले बतास समूहले सामाजिक हितलाई ध्यानमा राखेर गरेका काममा हुर्मत लिने प्रकरणलाई उठाइएको कतिपयको बुझाई छ।
कानुनी र नीतिगत रुपमा बतास समूहले गरेका कुनै पनि काममा कमजोरी नभए पनि त्यसलाई ‘सेटिङ’को नाम दिएर राजनीतिकरण गर्न खोजिएको बताइन्छ।
‘यत्रो ललितानिवास प्रकरणको फाइल फिर्ता पठाउने कुरामा प्रश्न छैन। त्यहाँचाहिँ व्यक्तिले लुटेका थिए। तर संग्राहलयलगायतमा आउने पर्यटकको सुविधाका निम्ति राज्यको दायरामा रहेर काम गर्नेको हुर्मत दिनहुँ लिनु उचित हो?’, अधिकारीहरू प्रश्न गर्छन्,‘सर्वसाधारणका अगाडि एउटा माइन्डसेट गराउने र सस्तो लोकप्रियता कमाउने प्रकरण बनाइएको छ।’
