शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौँ । विकास निर्माणका लागि मुलुक संघिय संरचनामा गएपनि राजनीतिक नेर्तत्व र कर्मचारीतन्त्रका कारण यो फलदायि हुन सकेको छैन । केन्द्र सरकारकै विकास बजेट खर्चन नसक्ने रोग प्रदेश सरकारहरुमा पनि ब्याप्त भएको देखिएको छ ।
प्रदेश १ बाहेक सबै प्रदेशको विकास निर्माणका लागि भनेर छुट्टाइएको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश २ ले ४.३, वाग्मतीले ६.६, गण्डकीले ९.६, लुम्बिनीले ७.२, कर्णाली प्रदेशले ५.२ र सुदूरपश्चिमले ५.३ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । यही अवधिमा प्रदेश १ ले भने १५.७ प्रतिशत बिकास बजेट खर्चेका छन् ।
यसरी हेर्दा प्रदेश १ ले सबैभन्दा धेरै २ अर्ब ३८ करोड खर्च गरेको छ । प्रदेश २ ले ८० करोड ७३ लाख, वाग्मतीले १ अर्ब ९६ करोड र गण्डकीले १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
लुम्बिनीले १ अर्ब ६४ करोड, कर्णालीले १ अर्ब १४ करोड र सुदूरपश्चिमले ९४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै विकास खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेशहरूले मंसिर मसान्तसम्ममा चालुतर्फ १६.७ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५.६ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । सातै प्रदेशको कुल वार्षिक विनियोजित बजेट २ खर्ब ६३ अर्ब ४२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।
हालसम्म भएको खर्च भने ३० अर्ब ५४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालुतर्फ सबै प्रदेशको कुल बजेट १ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर छ । यसमध्ये हालसम्ममा १९ अर्ब ६२ करोड अर्थात् चालुगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको १६.७ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ भने १ खर्ब ४३ अर्ब ५४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबर वार्षिक बजेट रहेकामा १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।
बजेट खर्चमा सबैभन्दा कमजोर प्रदेश २ देखिएको छ । यस प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको ३४ अर्ब १० करोड १८ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटमा ७.६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६० करोड ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब ७९ करोड ७८ लाख र पुँजीगततर्फ ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि बजेट खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ । कर्णालीले वार्षिक विनियोजित रकमको ८.१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सुदूरपश्चिमले ९.७ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च गरेको छ ।
