शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौं। राजनीतिका मुख्य नेतृत्वको जीवन नै ध्वस्त बनाउन सक्ने बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने मुद्दा स्वाहा पार्न सत्ता गठबन्धन कम्मर कसेर लागि परेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको उक्त मुद्दालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)ले पनि हेरेको थियो। अख्तियारलाई आइशोलेशनमा राखी सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अगाडि नबढाउनका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठकले खारेजको तयारी गरेको छ। यसको मुख्य लक्ष्य नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका नेता बिजयकुमार गच्छादार, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउनु रहेको बताइन्छ। यसबाहेक विभिन्न तहमा भ्रष्ट कर्मचारी र उच्च अधिकारीले पनि खेल खेलिरहेका छन्।
ललिता निवासको जग्गा हडप्न तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया, सरकारी कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासम्मको संलग्नता किटान गर्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को लिखत (किर्ते) सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सीआईबीले सिफारिस गरेको थियो।
४ सयभन्दा बढी आरोपितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको छ। ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी कुल १ सय ३६ रोपनी १४ आना २ दाम जग्गा हानि–नोक्सानी गरेकाले सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उसले सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
अख्तियारले करिब एक वर्ष लामो अनुसन्धानपछि १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आरोपितविरुद्ध आगामी पुस २७ भित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। स्रोतका अनुसार सीआईबीले यो प्रकरणमा १ सय २६ रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा सरकारमा नाममा फिर्ता ल्याई जग्गा किर्ते गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।
सरकारले उक्त मुद्दा खारेजीको नै तयारी गरेपछि नेपाल प्रहरीका अधिकारीसहितलाई गहृमन्त्री बालकृष्ण खाँणले केही दिनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनका आधारमा मात्र निर्णय लिने बताएको उच्च स्रोतले जनायो। यस प्रकरणमा मुलुकका राजनीतिक दलका उच्च नेतासहित ठूला घराना पनि मुछिने स्पष्ट आधार सीआईबीको प्रतिवेदनमा तयार छ। अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकारी भन्छन्,‘यो अनुसन्धानमा समय लाग्नुका कारण नै हाइप्रोफाइलको संलग्नता रहनु हो। त्यसैले ढिलोगरी सीआईबीले आफ्नो काम सकेको छ। तैपनि यसलाई किनारा लगाउने काम हुन लागेको छ।’
साढे ३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण जस्तै यस मुद्दालाई पनि कमजोर बनाएर उन्मुक्ति दिने तयारीमा राजनीतिक दल लागि परेका छन्।
