शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल बार एशोशियएसनका कानून व्यवसायीहरुसँग आक्रोश व्यक्त गरेका छन् l मंगलबार बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित ओली निवास बालकोट पुगेका कानून व्यवसायीलाई अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अदालतमा मुद्दा हालेर काम गर्न नदिएको गुनासो साथै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् l
अध्यक्ष ओलीले अदालतमा मुद्दा परिरहँदा आफ्नो कार्यकाल ५६ हजार हस्ताक्षर गरेको सुनाए । ‘हरेक माइन्युट अदालत लिएर जान पर्ने, मुद्दा कस्तो भयो भने म प्रधानमन्त्री हुँदा ५६ हजार सिग्नेचर गरे । फिरादपत्र, प्रतिवादी, लिखित जवाफ दिँदाखेरी अदालतलाई ५६ हजार सिग्नेचर गरे । एउटा प्रधानमन्त्रीले ५६ हजार सिग्नेचर गर्नुपर्छ त्यो देशको समयको बर्बादी होइन ? एउटा कसैलाई लाग्छ, उसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा हालिदिने ?’ उनले कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गरे ।
सुर्खेतमा खरदारले बदमासी गर्दा नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा पर्ने यसमा पनि प्रधानमन्त्री पनि पर्छ भनेर सिग्नेचर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै ओलीले कानुनी प्रक्रियागत कुरा पनि सच्याउनुपर्ने बताए । अदालत कसैप्रति जवाफदेही हुननपर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
‘न मैले कुनै लेनदेन गरेको छु न कसैलाई बनाएको छु । मैले पनि सक्थे होला नि । कानुनले बनाउन पाउने मात्रै बनाएको कुरालाई पनि लगेर अदालतले रोकिदिने ?’ उनले आक्रोश पोखे ।
प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन तयार छैन
ओलीले सत्तारुढ दलहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नामै लिएर सत्तापक्ष प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउन तयार नरहेको दावी गरेका हुन् ।
चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउँदैमा न्यायालय नसच्चिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘चोलेन्द्रलाई हटाउँदैमा न्यायालय सच्याउने कुराको सुरुवात हुँदैन। त्यो सुरुवात होइन। त्यो अन्त्य हुन्छ।’
