शनिबार, कार्तिक २१ २०८३

शनिबार, कार्तिक २१ २०८३

बिलासिताका बस्तुको आयात र बढ्दो उपभोगले मुलुकको ब्यापार घाटा अकासिदै

शुक्रबार, मंसिर १० २०७८

काठमाडौँ । बिलासिताका बस्तुको आयात बढेसँगै मुलुकको ब्यापार घाटा पनि अकासिदै गएको छ । सुन तथा महंगा गाडीको आयात बृद्धि हुँदा ब्यापार घाटा बढ्दै गएको हो ।

महामारी कम भएसँगै उपभोग बढेको छ । बढ्दो उपभोगका कारण पनि ब्यापार घाटा बढेको हो । भन्सार विभागले जनाए अनुसार  गत वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म ४ खर्बको आयात भएको थियो । तर यो वर्षको सोहि अवधिमा यस्तो आयात ६१ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ ।  बिशेषगरि पेट्रोलियम पदार्थ, मोबाइल फोन र भटमासको कच्चा तेलको आयात बढ्दा मुलुकको ब्यापार घाटा अकासिएको हो ।

महामारीमा कमि आएसँगै आर्थिक गतिबिधीहरु बढेका छन् । जसका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेको छ । पेट्रोल आयात मात्रामा बढ्ने त छदैछ । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको कच्चा तेलको भाउका कारण पनि मुलुकबाट बाहिरिने रकममा बृद्धि भएको छ ।

आयात बढेजसरी निर्यात पनि बृद्धि भएको छ। तर, आयातको तुलनमा न्युन मात्रामा हुने निर्यातको बृद्धिले ब्यापार घाटा थेग्न सकेको देखिदैन ।

निर्यात बिशेषगरि भटमासको तेलले बढाएको देखिन्छ । तर, यो स्वदेशमा उत्पादित कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातित बस्तु भने होइन । बिदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर  प्रशोधन गरि निर्यात गरिने भएकाले ब्यापार घाटा नियन्त्रणमा सहयोग गर्न नसकेको देखिन्छ  ।

बरु यस्तो बस्तुको आयातका लागि खर्च गरिने अमेरिकन डलरले बिदेशीने मुद्रा भने बढेको छ।  कुल निर्यात १ सय ४ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म ४० अर्बको निर्यात भएकोमा यो वर्षको सोहि अवधिमा यस्तो निर्यात ८२ अर्ब पुगेको छ।

आयात बढ्दै गर्दा ब्यापार घाटा भने चुलिएको छ। गत वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म ३ खर्ब ६२ अर्ब रहेको ब्यापार घाटा यो वर्षको सोहि अवधिमा ५६ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ६८ अर्ब पुगेको छ।

ब्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि अब सरकारले बिलासिताका बस्तु तथा अनाबश्यक बस्तुको आयातमा हस्तक्षेप गर्नु  जरुरी छ । यदि सरकारले आयातमा नियन्त्रण गर्न नसके यसले मुलुकको सोधनान्तर घाटा झनै बढाएर लाने देखिन्छ ।

आयात बढ्दै गर्दा पछिल्लो समय रेमिट्यान्समा भने कमि आएको छ। जसको असर भुक्तानी सन्तुलनामा परेको छ । जसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा केहि नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।