शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा युवा नेता गगन थापाले प्रस्ताव राखे– अहिले न्यायालयमा समस्या देखियो, यस विषयमा कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जवाफ थियो– महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुस् अहिले त्यो विषयमा हामी प्रवेश गर्दैनौं।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एशोसिएशन लगायतका कतिपय संस्था आन्दोलनमा छन्। यो आन्दोलनको आकार बढाउँदै बारले अब सत्ता गठबन्धनका नेतालाई महाअभियोग लगाउनका लागि माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन्।
अन्य न्यायाधीशले मौन रुपमा इजलास बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा समर्थन गरेको जनाऊ दिएका छन् भने बरिष्ठ अधिवक्तादेखि सत्ता गठबन्धनसँग नजिक रहेका वकिल मिडिया ट्रायलमा पनि सक्रिय छन्। विस्तारै बढ्दो आकार लिएको यो प्रकरण सत्ता गठबन्धनका लागि निल्नु ओकल्नु साबित हुने देखिएको छ।
चोलेन्द्र राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेका छैनन् भने प्रतिनिधि सभाको अंकगणितिय हिसाबका कारणले आन्दोलनको प्रतिरोधमा नै हुने स्पष्ट अडानमा देखिन्छन्।
न्यायीक क्षेत्रको एउटा ठूलो हिस्सा आफूविरुद्ध सडकमा हुँदा पनि चोलेन्द्र किन राजीनामा दिने बाटोमा छैनन्? उनले संवैधानिक प्रक्रियाको सामना गर्छु भन्ने घोषणा किन गरेका होलान्?
राणाले राजीनामा नदिए बहिर्गमनको एउटा मात्र उपाय भनेको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरी पारित गर्नु हुनेछ। महाअभियोगको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता हुन्छ र प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाईले पास गर्नुपर्ने हुन्छ।
महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भई हालेको खण्डमा राणा निलम्बन मात्र हुनेछन्। तर, त्यसलाई पास गराउनका लागि एमालेको अनिवार्य सहयोग चाहिन्छ। एमाले राणा मात्र होइन, हटाउने भए ५ जना संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशमाथि पनि महाअभियोग लगाउने प्रस्तावमा मात्र सहमत हुने स्थिति छ।
यसर्थ सत्ता गठबन्धनले नेपाल बार एशोसिएशन र अन्य न्यायाधीशको सहयोगमा राणालाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पार्न खोजिरहेको छ। राणा टस न मस हुने अवस्था रहेका कारण गठबन्धन दलले यस प्रकरणमा औपचारिक रुपमा बोलेको छैन।
सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराई हालेको खण्डमा पनि उसँग रहेको संख्याको आधारले चोलेन्द्रको पद जाने देखिँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा आएको विश्वासको मतलाई मात्र आधार मान्दा पनि १६५ हुन्छ। जुन दुई तिहाई होइन।
अझ उक्त विश्वासको मतमा समर्थन गरेका महन्थ ठाकुर पक्षको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदले साथ नदिने स्पष्ट गणित चोलेन्द्रले देखेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उक्त महाअभियोगको पक्षमा कुनै पनि मुल्यमा सत्ता गठबन्धनसँग नमिल्ने स्पष्ट छ। पासै हुन नसक्ने महाअभियोगका बारेमा सत्ता गठबन्धन अघि नबढ्नुको एउटा कारण त्यहि हो।
अर्कातिर चोलेन्द्रले राजीनामा दिएको या महाअभियोगबाट पासै भएको खण्डमा पनि भाग लिनेसँगै सत्तामा भाग दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धन दलका नेताको राजीनामा माग्दै अर्को प्रदर्शन हुने खतरा पनि रहेको छ।
यसैगरी नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनमा मौन समर्थन गरेका अन्य न्यायाधीशविरुद्ध पनि विस्तारै फरक आन्दोलन चर्किन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा राजीनामा दिने या सहज अवतरणको बाटोतिर पनि नलम्किने निर्णयनजिक छन्।
