शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौँ l राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक बमोजिम सूचना माग गर्दा सूचना लुकाउने निर्णय गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा सूचना आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसमेतको इजलासले सोमवार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
सूचनाको हकको प्रयोग गरी नेपाल सरकारद्वारा गठित कर फछ्र्यौट आयोग—२०७१ को प्रतिवेदनको प्रमाणित सूचना माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई उक्त सूचना लुकाउने निर्णय गरेपछि पत्रकार रविराज बरालले मन्त्रालयको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै गत कार्तिक ११ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए । पुनरावेदन परेको चार दिन पछि आयोगले मन्त्रालयलाई सात दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश जारी गरेको हो ।
पत्रकार बरालले गत भाद्र १७ गते मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१ माघ २२ गतेको बैठककको निर्णयअनुसार गठित कर फस्र्यौट आयोग, २०७१ ले यस मन्त्रालयमार्फत २०७२ मंसिर २२ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको “नेपाल सरकार, कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ को प्रतिवेदन” को प्रमाणित प्रतिलिपिको सूचना पाउँ भनी सूचनाको हकको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उक्त निवेदनको जवाफमा मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्याँकन महाशाखाका शाखा अधिकृत रूद्र सिंह महराले हस्ताक्षर गरी च.नं. ७१, मिति २०७८ असोज १३ गते असोज ११ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार जानकारी गराएको भन्दै नेपाल सरकार कर फछ्यौट आयोग, २०७१ को प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपिको सूचना माग गरेको सम्बन्धमा चार वटा कानूनी आधारमा सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने भनी मन्त्रालयको मिति २०७८।६।११ को (मन्त्रीस्तरिय) निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी पत्रमार्फत सूचना गोप्य राख्ने निर्णयको जानकारी दिएका थिए ।
