शनिबार, कार्तिक २१ २०८३

शनिबार, कार्तिक २१ २०८३

प्रधानन्यायाधीश जबरा भन्छन् : कसैले नाराजुलुस लगाउदैमा भागेर हिड्दिन, बरु महाअभियोग सहन्छु

बुधबार, कार्तिक १० २०७८

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संविधान र कानूनले दिएको दायित्व पूरा गरेर मात्र आफू सेवाबाट बाहिरिने बताएका छन् । कसैले नारा जुलुस लगाउदैमा पद छाडेर  नहिड्ने जबराको भनाई छ ।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको बीचमा  भएको भेटमा राणाले आफूलाई संविधान र कानूनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिएकाले कसैले छाड भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।  प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीचको छलफलपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानन्यायाधीशले भनेको कुरालाई उद्धृत गर्दै भनेका छन् “संविधान र कानूनबमोजिम नियुक्त भएको प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नुपर्छ, म त्यो पूरा गर्न सक्षम छु, संविधान र कानूनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर मात्रै बाहिरिन्छु ।”

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने हो भने प्रश्न उठाइएका अरु न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने अनि मात्रै आफूले राजीनामा दिने बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्न उद्दत केहि व्यक्तिले आफुमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले गलत मनसाय राख्नेहरु विरुद्ध आफु सधै अडिग रहने जवाफ दिएका छन् ।

कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेर प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको जबरामाथि आरोप लागेको छ । मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा खोजेको भन्ने विषयले चर्चा पाएपछि उनको आलोचना हुन थालेको हो ।

बार एसोसिएसन र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले जबराले राजिनामा नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । चौतर्फी उनको आलोचना भइरहदा सत्तारुढ दल र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले समेत मौन देखिएका छन् ।

दलीय साथ पाएका राणाले के गर्लान् भन्ने प्रश्न उठेसँगै उनले अन्तत: महाअभियोग सामना गर्ने तर राजिनामा नगर्ने बताएका हुन् । 

प्रधानन्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठेपछि  सर्वोच्च अदालतमा  पेशी तोकिए पनि बेन्च बस्न सकेको छैन ।  मुद्दाको सुनुवाइ नहुदा  टाढाबाट आएका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।  

 न्यायाधीशहरुले पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बहिस्कार गर्दै आएकोमा मंगलबार भने प्रधानन्यायाधीससँग उनीहरुको बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा न्यायाधीशहरुले जबरामाथि सरकारसँग गरिएको सौदाबाजीका विषयमा प्रश्न गरेका थिए । धेरैतिरबाट राजीनामाको माग भइरहेका बेला न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच भएको बैठकले आज (बुधवार) पनि निरन्तरता पाउने बुझिएको छ ।