शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौँ । विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रकरणमा नेपाल बार एशोसिएशनमा सत्ता गठबन्धन दलको छायाँ परेको छ। गठबन्धन दलका नेताको दबाबका कारण राणाप्रति नेपाल बार एशोसिएशन नरम देखिएको छ। बरु, बरिष्ठ अधिवक्तका विषयमा छलफल गरी फर्किएको थियो। जसका कारण एशोसिएशनकै तिव्र आलोचना भइरहेको छ।
तर सर्वोच्च अदालतमा भने राणा प्रकरणको ठूलो प्रभाव परेको छ। राणाले सोमबारका लागि बोलाएको पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरु सहभागी नहुने खबर बाहिरिएको थियो। न्यायाधीशहरुको बैठकले राणालाई अवज्ञा गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिन बाँकी छ।
‘नेपाल बार एशोसिएशन सत्ताधारी दलको मुकुन्डोको रुपमा देखा परेको छ। न्यायालयको गरिमा जोगाउने हो भने प्रधानन्यायाधीशबारे उसको कडा वक्तव्य र निर्णय आउनुपर्छ’, एक जना बरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्,‘प्रधानन्यायाधीशले सत्ता र संवैधानिक निकायमा भाग माग्न पाइन्छ भन्ने कहाँ छ? यो माफी दिने कुरा होइन, भोलीका दिनमा पनि यस्तै लय चलिरहन्छ।’
बारका पदाधिकारीले भने प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रीमा नियुक्त गरिएका गजेन्द्र हमालसँग ०४१ सालदेखि नै कुनै सम्बन्ध नरहेका कारण मिडिया ट्रायल भइरहेको जवाफ दिएको बताएका थिए। एक अधिकारी भन्छन्,‘उहाँले कुनै सम्बन्ध नभएको र कहिल्यै पनि त्यसरी भागवन्डा नमागेको बताएपछि के गर्ने त? जबरजस्ती दोष लगाउन मिल्छ?’
हमाललाई मन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णयको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिरक्षा गरेका थिए। तर, तिव्र विरोध भएपछि स्वविवेकले राजीनामा दिएको हमालको भनाई थियो। कांग्रेस तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने आफ्नो दबाबमा राजीनामा गराएको जनाएको थियो।
