आइतबार, कार्तिक २२ २०८३

आइतबार, कार्तिक २२ २०८३

डीएसपी कटवालको पत्र– यो न्यायोचित भएन !

शुक्रबार, असोज १५ २०७८

समाजको सर्वाङ्गिण विकास र सामाजिक न्याय तथा परिवर्तनको सन्दर्भमा संचार माध्यम र संचारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरा प्रष्ट छ। संचार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सूचनाको प्रभाव सदैव सत्य, विश्वसनीय तथा तथ्यमा आधारित हुन्छ भन्नेमा हामी अझैसम्म पनि विश्वस्त छौं। 

देशका कुना–कन्दरामा बसेका जनता समक्ष सूचनाको सरल र सर्वसुलभ पहुँच स्थापित गर्ने कार्यमा समेत संचार क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान छ।

राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा हेरिएको संचार क्षेत्र र संचारकर्मीहरुसँग मित्रवत सम्बन्ध स्थापित गर्दै नागरिक सेवामा सहकार्य गर्दै रहेकोमा मिति २०७८ भाद्र १४ गते यहि अनलाइनमा ‘मिटरब्याजी डीएसपी कटवालको मान्छे फसाउने काइदा’ शीर्षक राखेर रंगिन कलेबरमा मेरो समेत नाम र फोटो संलग्न राखी प्रकाशित समाचार बिल्कुलै गलत, आधारहिन, मनगढन्ते र तथ्यको भ्रष्टीकरण रहेकाले यसले मेरो व्यक्तिगत चरित्र साथै पेशागत आचरणको सम्बन्धमा समेत आम नागरिकबीच गलत सन्देश प्रवाह भएको जानकारी गराउँदछु।

उक्त छापा माध्यम र अनलाईनमा मेरो व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने आम जनमानसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने र मेरो चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले समाचार लेखनको सिद्धान्त विपरित कपोकल्पित झुठा विवरण समावेश गरि सनियोजित रुपमा समाचार प्रकाशन हुनु दुखदायी छ।

तथ्य र आधारहिन विषयको उक्त समाचार सम्बन्धमा प्रकाशन गृहले समेत उल्लिखित विषयवस्तुको सत्य, तथ्य र वास्तविकता साथै स्रोतको परिक्षण समेत नगरी एकतर्फी रुपमा प्रकाशन गरेको हुँदा मेरो आत्मसम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा साथै व्यावसायिक तथा सामाजिक जीवनमा समेत आँच पु¥याएको छ।

समाचारमा उल्लेख गरिएको छ, ‘ल्यान्डमार्क होटल बेच्न रवीन्द्रले १ सय जना जतिबाट बैना लिए पनि अहिलसम्म होटलको लफडा सल्झाउन नसकी भागी हिँडेका छन्। मिटरब्याजी व्यक्तिमार्फत डीएसपी कटुवाल जोडिएका थिए। 

उनले ५ लाख रुपैयाँ मल्ललाई दिएको स्रोतले जनाएको छ। डीएसपी कट्वालले मिटरमा ब्याज लगाउँदा लगाउँदै २ वर्षमै ३० लाख रुपैयाँ मल्लबाट लिन हिसाब निकालेपछि मल्लले अर्को हत्कण्डा गरे। पुलिसको दबाब खेप्न सकिनँ, होटल बैना गरे मध्येबाट यो होटल तपाईंलाई नै दिने हो, डीएसपीको पैसाले मलाई गाह्रो बनायो भनेर होटल लिन इच्छुक पात्रसँग २० लाखको चेक काटन लगाएका थिए।’ यी विवरण पुष्टि हुनै सक्तैनन्।

यो सुरक्षा ब्यवस्था र जनताको मनोवैज्ञानिक भरोषामाथि नै प्रहार गर्ने कोणबाट आएकाले घातक र आम रूपमै संवेदनशील पनि छ । यो कुनै अमुक पात्र र घटनाको विशिष्ट विश्लेषण हैन, उक्त मिडियाको नेपाल प्रहरीलाई बुझ्ने आम निष्कर्ष अर्थात सिद्धान्त हो। के यस्तै हो त सत्य? के यस्तै हो त राज्यको चौथो अङ्ग ठानिएको आम पत्रकारिताको पनि निश्कर्ष? पत्रकारिता जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्नेले संस्थालाई नै खराब सावित गर्न कुनै कथा बनाउनु मेरो लागि मात्र हैन, सबैको लागि दुःखद आश्चर्यको विषय हो।

हाल म सोलुखुम्बुको जिल्ला प्रहरी प्रमुखको रुपमा कार्यरत छु। सोलुखुम्बु जान प्रहरीमा मोटै रकम बुझाउनु पर्छ भन्दै समाचारमा सिंगो प्रहरी संगठनमाथि नै प्रश्न उठाईएको छ। सरकारले दिएको तलब–भत्ता खाएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटने प्रहरी माथिको यो दाग प्रमाणित नभए उक्त संचार माध्यमले यो आरोपको दाग कसरी मेट्न
कुनै प्रहरीहरु नै मिटरब्याजी कार्यमा संलग्न छन् भन्ने मानकलाई जबरजस्त सात गरी मिटरब्याजीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने किञ्चित उद्देश्य त होइन? 

जनमानसमा प्रहरी संगठन, शान्ति–व्यवस्था र समग्र राज्य प्रणालीमाथि कस्तो धारणा बन्छ? अपुष्ट समाचारले समाजको मनोविज्ञान नै आपराधिक क्रियाकलाप तर्फ धकेल्न मद्धत गर्छ कि गर्दैन? राज्यको चौथो अङ्गले अर्को एउटा संगठनको बदनाम गर्ने उद्देश्यमा प्रेरित हुनु कतिको न्यायोचित छ?

प्रहरी नायव उपरीक्षक 
कवित कटवाल 
जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सोलुखुम्बु ।