बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
काठमाडौं । सरकारले निर्यातमा जोड दिने बताएपनि आन्तरिक उत्पादनमा भने चासो दिन सकेको छैन । आन्तरिक उत्पादनका लागि बढाउनु पर्ने उद्यमशिलतामा नै सरकारको चासो छैन ।
नव उद्यमीलाई प्रवर्धन गर्ने भनेर सरकारले करिब दुई वर्ष बजेटमा स्टार्टअपलाई अनुदान दिने भनेको थियो । जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यो वर्षको बजेटमा महामारीका बेला आउने अबसर प्रयोग गर्ने खालका नयाँ व्यवसायलाइृ प्रवर्धन गर्ने भने पनि सरकारले त्यसालाई कागजमै सिमित गरेको छ ।
नव उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न दुई वर्षअघि ल्याइएको कार्यक्रम सरकारले अझै अगाडि बढाएको छैन । कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमै सरकार अलमलमा छ । जसका कारण प्रस्ताव पेश गरेका युवा निराश भएका छन् ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा नव उद्यमीलाई परियोजना लागतको ५० प्रतिशत अनुदान रकम दिने कार्यक्रम ल्यायो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भन्दै एक वर्षअघि वैशाखमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव माग्यो तर आयोगले प्रस्तावमाथि अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।
सरकारले अनुदान दिने भनेपछिे ६ सय ९९ वटाले प्रस्ताव बुझाएका थिए । उत्कृष्ट प्रस्ताव छानेर नव उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष कार्यविधि बनाउने वाहेक केही काम नगरेको सरकारले यो आर्थिक वर्ष पनि बजेट छुट्याएको छ । तर कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा सरकार नै अलमलमा छ ।
कार्यक्रमअन्र्तगत एक करोडसम्म लागतका परियोजनामा सरकारले सुरुवाती पुँजीका रुपमा ५० प्रतिशत अर्थात ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने गरी एक वर्ष अघि नै कार्यविधि बनाइएपनि यो आर्थिक वर्ष नौ महिना वित्दा समेत कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।
यो आर्थिक वर्षको बजेटमा नव उद्यमीलाई दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने भनिएकाले गत वर्षका प्रस्ताव अर्थहीन भएको र फेरि आवेदन पेश गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । तर सचिवालय तोकिएको उद्योग मन्त्रालयसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे ठोस जवाफ छैन ।
योजना आयोगका सदस्यलाई कार्यक्रमको संयोजक तोकिएको छ । संयोजकले नै कार्यक्रममा कुनै प्रगति नभएको बताएका छन् । जसका कारण नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमी अहिले निराश बनेका छन् ।
