प्रचण्डको राजनीतिक ग्रहदशाः पहलहिन देउवाको दैलो, उत्तरशुन्य ठाकुरको घर

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारबाट समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वैकल्पिक सरकारका निम्ति मंगलबार साँझ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दैलो ढकढक्याउन पुगे।
प्रधानमन्त्री पदको चेक बोकेर प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दलको दैलोमा पुग्दा उनले उत्तर पाए– अदालतमा पुनरावलोकन मुद्दा हाल्नुभएको छ। जसपालाई मनाउन सक्नुभएको छैन। पहिला ‘क्लियर’ म्यासेज लिएर आउनुहोस्।
समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकार संविधानका धाराअनुसार झर्दै–झर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा पुग्ने र नयाँ चुनावी माहौल सुरु हुनेछ। समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनामा यो नियती त्यसबेला आउनेछ जब प्रचण्डको पहलमा अर्को सरकार बन्ने वैकल्पिक समीकरण बन्नेछैन। 
देउवाको जवाफमा नैराश्यता बोकेर प्रचण्ड जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईकहाँ पुगेका थिए। बाबुरामले उनलाई अहिलेको अवस्थामा ओलीको विकल्पको समीकरणका लागि आफूले पनि पहल गर्ने तर सम्भावना बलियो बनाउन सुझाव दिए। जबकि, भट्टराईको पार्टी नै दुई मतमा विभाजित भएको छ। त्यसका एक शक्तिशाली अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने,‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रा मुद्दा सम्बोधनका लागि पहल गर्नुभएको छ, अन्य दलले त चासो समेत दिएका छैनन्।’
ठाकुरले त प्रचण्डलाई नागरिक बृहत सभाका क्रममा जसले मुद्दा सम्बोधन गर्छ उसलाई साथ दिने बताउँदै सोधेका थिए,‘ओली सरकारमा तपाईको समर्थन रहने अनि दोष हामीलाई दिने?’
समर्थन जारी राखेको नैतिक प्रश्नले प्रचण्ड घेराबन्दीमा परेका थिए। त्यसैबेला उनले भनेका थिए,‘केही दिनसम्म मात्र समर्थन रहने हो, हामी फिर्ता लिनेछौं। राजनीति जतासुकै जाओस्।’
सोही प्रश्नको घेराबाट फुत्किन प्रचण्डले स्थायी कमिटीको बैठकबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गराए। तैपनि उनलाई अब भने ठूलो राजनीतिक संकट आइलागेको छ। ओलीको विकल्पमा समीकरण बन्ने अवस्था नआउने र एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस नगरेको खण्डमा उनका सबै प्रयोग ध्वस्त हुँदै राजनीति नै फरक कोणमा पुग्नेछ। 
राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले भनेका छन्,‘अहिलेको अवस्थामा प्रचण्ड सबैभन्दा कठोर संकटमा छन्। एमालेभित्र फ्लोर क्रस भए माधव नेपाललगायतलाई ओलीले कारबाही गर्न सक्छन्। त्यसैले उनीहरु मौन हुनेछन्, जसपा विवादीत अवस्थामा छ। कांग्रेस चुनावमा नै जान खोजिरहेको छ।’
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पनि राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न पाएको छैन। सरकारले कुनै बिजनेश दिएको छैन। त्यहाँ उपस्थित रहेका दलहरू विभाजित अवस्थामा रहेका कारण प्रचण्डका अन्य राजनीतिक अभ्यासहरू प्रभावशुन्य हुन थालेका छन्।
स्रोतले भन्यो,‘सरकारले अब हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि वैशाखमा बजेट अधिवेशन सुरु गर्नेछ। प्रचण्ड यसै पनि कमजोर सावित भइसके, देश चुनावमा गए उनको जनाधार नै ध्वस्त हुनेछ।’