आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि बहस हुँदै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेका माधवकुमार नेपाल खेमासँग मिलेर राजधानीमा गरेको सभाबाट सर्वोच्च अदालतलाई धम्काइरहेका थिए।
उनी भनिरहेका थिए– सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना नगरे जनअदालतबाट हुन्छ। जनताको अदालत सबैभन्दा ठूलो हो, हेक्का होस् न्यायाधीशहरूलाई!
११ फागुनमा सर्वोच्चले फटाफट फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधि सभा जीवित बनायो। चितवन पुगेका प्रचण्ड–नेपालले लड्डु खाए। यसपछि नेकपाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सबै अधिकारबाट हटाउने निर्णय फटाफट गरे।
तर, २३ फागुनमा सर्वोच्चले फेरि नेकपा नाम विवादबारे अर्को फैसला सुनायो। जसले प्रचण्ड–नेपाललाई नराम्रोसँग पछारेको थियो। नेकपा ऋषिराम कट्टेलको रहेको भन्दै तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँतायो। यसपछि भने प्रचण्डको राजनीतिक सपनामा तुसारापात लाग्यो।
अहिले सोही फैसला पुनरावलोकनका लागि प्रचण्ड सर्वोच्चको पाउमा पुगेका छन्। पहिला धम्की दिएका उनी किन त्यहाँ पुगे? एमालेका एक नेता भन्छन्,‘उनका राजनीतिक अभिष्ट कुनै पूरा नहुने अवस्था आएपछि पहिला धम्की दिएको अदालतको शरणमा परेका हुन्।’
उनले पुनरावलोकन निवेदन हाल्दै भनेका छन्,‘एकीकृत भएका दलले कुन नाम राख्ने हो भन्ने विषयमा अदालतको सरोकार हुँदैन। यदि यो नाम राख्न नपाइने हो भने अदालतले अर्को नाम राख भन्न सक्छ तर पुराना दल नै ब्युँताउन सक्तैन।’
अदालतका बारेमा धेरै बोल्दा आफैंलाई मुद्दा लाग्न सक्ने प्रचण्डले बारम्बार भन्दै आएका छन्। तर उनले मंगलबार गरेको याचनामा सर्वोच्चको फैसलाको खण्डन पनि गरेका छन्।
उनले भनेका छन्,‘विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा एकीकरण भएका दललाई छुट्याउन अदालतको संवैधानिक, कानुनी मुल्य मान्यता अंगीकार गरेको छैन।’
दल ब्युँताएपछि प्रधानमन्त्री ओली पक्ष एमालेको विस्तारमा लागेका छन्। उनी खुसी छन्। तर प्रचण्डलाई भने लामो समयको राजनीतिक उद्देश्यमा ठूलो धक्का लागेपछि अदालतसँग याचना गर्न पुगेका हुन्।
‘फैसला पुनरावलोकन हुन पनि सक्छ। तर कुनै एक दलको याचनाले मात्र होइन, यसमा एकीकरण भएका दुवै दलले पुनरावलोकनका लागि मुद्दा दिनुपर्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो।
अदालतको फैसलाले कुनै सीमा नमिचेको बरु एकीकरण गर्न मन भए दुवै दलका नेताले निर्वाचन आयोगमा फरक नाम राखेर गर्न सक्ने स्पष्ट फैसला छ। त्यसैले प्रचण्डको याचिका, याचनामा नै सीमिति रहन सक्ने कतिपयको बुझाई छ।
