सर्वोच्च फैसलाको साइड इफेक्ट, सभामुख सापकोटाको पद नै संकटमा

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेललाई दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र अल्पमतमा परेका छैनन्, सभामुख अग्नी सापकोटाको पद पनि संकटमा परेको छ। 
प्रतिनिधि सभामा अब नयाँ–नयाँ समीकरणका चर्चा चलेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई टिकाउन जनता समाजवादी पार्टीको ठूलो कित्ता सक्रिय भएको छ। 
यसको अर्थ ओलीसँगको समझदारीमा जसपाले सभामुखमा सहयोगको अपिल गर्दै ओली पक्षलाई उपसभामुखमा सघाउने भएको छ। सभामुखका लागि जसपाबाट महन्थ ठाकुरलाई प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको छ। 
तर जसपाको उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले भने यसमा फरक मत राख्दै आएका छन्। तर तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादीका आधा भन्दा बढी सांसदले ओलीलाई समर्थन दिने भएका हुन्। त्यसका लागि भारतीय संस्थापनको सहयोग रहेको बताइन्छ। 
पद साटफेरमा सहमति भएको खण्डमा ठाकुरलाई सभामुखमा लैजान प्रतिनिधि सभामा ब्युँतिएको एमालेले हालका सभामुख सापकोटलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको भनी महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै बहुमतका आधारमा बर्खास्त गर्नेसम्मको तयारी भएको छ। 
ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवादका क्रममा, संवैधानिक परिषदको बैठकका क्रममा सभामुख सापकोटाले पक्षधरता देखाएपछि विवाद भएको थियो। सापकोटासँग प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट थिए।
यति मात्र नभएर राजनीतिक भाषणबाजी गरेको भन्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनविरुद्ध त प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै कटाक्ष गरेका थिए। पत्रकारको एउटा सम्मेलनमा पुगेका बेला पुनले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।