सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै मुलुकमा विभिन्न शंका आशंका गरिन थालिएको छ । सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएसँगै राजनीतिक उपलब्धी समाप्त पार्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका बढिरहेको छ ।
यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने नेताहरुको अभिव्यक्ति र कार्यकर्ताहरुको सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारले पनि राजनीतिक उपलब्धी जोखिममा परेको टिप्पणी हुन थालेको हो । अझ सरकारसमर्थक सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएको विचारले पनि झनै आशंका बढाएको हो ।
नेकपाको लामो समय आन्तरिक विवादका कारण जनमतको अपमान गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल समूह, कांग्रेस, राप्रपा, जसपासहितका दलहरु प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् ।
यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीनिकटका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले संघीयता खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइरहेका छन् भने यसबारे सामाजिक सञ्जालमा मत पनि मागिरहेका छन् । यही पुस १६ गते राति सवा ८ बजे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेकपाकी नेतृ निरूदेवी पालले संघीयता खारेज गर्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिइन् ।
२०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीको सल्लाहकार समूहमा रहेकी पालको सो अभिव्यक्तिको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले विरोध गर्दै आंशका व्यक्त गरे ।
फेसबुकमा उनले लेखेकी थिइन्, ’सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आँट गर्नुस्, संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदको सिट १०५, केन्द्रको मन्त्रिमण्डल बढीमा १५ सदस्यीय र भ्रष्टाचारीलाई जेलका कालकोठरीमा सडाउने आँट गर्नुस्। नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा सधैं बस्नु हुनेछ। मेरो व्यक्तिगत विचार ।’
केही दिनयता सरकार समर्थक सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा ओलीनिकट नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा धर्मनिरपेक्षता खारेजी र संघीयता विघटनबारे प्रधानमन्त्री ओलीले जनमत संग्रहको प्रस्ताव गरेमा तपाइँको धारण के हुन सक्छ भन्दै जनमत मागिरहेका छन् । यस्ता कार्यले प्रधानमन्त्री ओली संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे कतै जनमत संग्रह गराउने तयारीमा त छैनन् भन्ने आममानिसले आशंका गर्न लागेका छन् ।
नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल समूहका, कांग्रेस, जसपासहितका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धी गुम्ने खतरा बढेको बताइरहेका बेला संघीयता र धर्मनिरपेक्ष खारेजी र जनमत संग्रहको कुरा उठिरहँदा आशंका थप बलियो बन्न थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
