काठमाडौं । संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गर्दै सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्थाले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने भएकाले सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।
निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले दुवै रिट निवेदनमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ।