कांग्रेस विवाद : विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधानिक मान्यता दिने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार कांग्रेसको आन्तरिक विवादसम्बन्धी अन्तिम आदेश पुनः परीक्षण गर्न माग गर्दै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको हो।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिलाई वैधानिक मान्यता दिने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले पनि उक्त कार्यसमितिलाई कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्वका रूपमा मान्यता दिएको थियो।

उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता पूर्णबहादुर खड्का पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेका हुन्। निवेदनमा सर्वोच्चको अघिल्लो आदेशमा पुनः परीक्षण गरी सच्याउन माग गरिएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पुनरावलोकनका लागि निस्सा (अनुमति) दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ। यदि निस्सा स्वीकृत भएमा मुद्दाको पुनः सुनुवाइ हुनेछ।