विष्णु पौडेल साधारण तारेखमा रिहा, अदालतले देखायो यी आधार

काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ। उनीविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको भए पनि अदालतले थुनामा राख्न वा धरौटी माग्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले व्यवसायी दीपक भट्टलगायतसँग मिलेर गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउन र वैध देखाउने वातावरण बनाएको आरोपमा पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति तथा १० वटा कम्पनी गरी १६ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी एभरेष्ट बैंकमा रहेको ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ जफत गर्न माग गरिएको छ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले जारी गरेको तीन पृष्ठीय थुनछेक आदेशमा तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा पौडेललाई हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले आदेशमा अभियोजन पक्षले पौडेलको संलग्नता पुष्टि गर्ने पर्याप्त र विश्वसनीय प्रमाण तत्काल प्रस्तुत गर्न नसकेको जनाएको छ। थुनछेकको चरणमा उपलब्ध प्रमाणबाट उनीमाथि लगाइएका आरोप पुष्टि हुन नसकेपछि साधारण तारेखमा छाड्ने निर्णय गरिएको हो।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा अवैध आर्थिक लाभ लिएको देखिनुपर्ने भए पनि अनुसन्धानका क्रममा पौडेलले दीपक भट्टको कारोबारबाट कुनै सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि हुने प्रमाण मिसिलमा नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ। उनका नाममा रहेको ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ बैंक मौज्दातसमेत रोक्का अवस्थामा रहेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले सरकारी वकिलको अर्को दाबी पनि तत्कालका लागि पुष्टि हुन नसकेको जनाएको छ। अभियोजन पक्षले पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला नीतिगत प्रभाव प्रयोग गरी श्रीराम टोवाको उद्योगको शेयर हस्तान्तरणमा सहयोग गरेको आरोप लगाएको थियो। तर मिसिल अध्ययन गर्दा सम्बन्धित शेयर हस्तान्तरण २०८० चैत १५ गते भएको देखिएको र त्यसबेला पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमा नरहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ। त्यसैले पदको दुरुपयोग गरी सहयोग गरेको आरोप तत्कालका प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको आदेशमा जनाइएको छ।

यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्ट तथा अन्य सञ्चालक चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले दिएको बयानमा पनि विष्णु पौडेलले शेयर खरिद–बिक्रीमा सहजीकरण गरेको वा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको भन्ने तथ्य नखुलेको अदालतले जनाएको छ।

विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) अनुसार प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएमा साधारण तारेखमा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था प्रयोग गर्दै पौडेललाई तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो।

अदालतले यो आदेश थुनछेक प्रयोजनका लागि मात्र भएको स्पष्ट गर्दै मुद्दाको अन्तिम फैसला भने पूर्ण सुनुवाइ, प्रमाण परीक्षण र बहसपछि हुने जनाएको छ। त्यसैले साधारण तारेखमा रिहा भएको निर्णयलाई अन्तिम सफाइका रूपमा लिन नमिल्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

सरकारको प्रतिशोध अदालतबाट असफल भयो

एमाले उपाध्यक्ष पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएपछि नेकपा (एमाले)का नेताहरूले सरकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएका छन्।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अदालतको आदेशले प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको राजनीति अन्ततः असफल भएको पुष्टि गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले प्रमाणका आधारमा नभई राजनीतिक उद्देश्यका साथ मुद्दा अघि बढाइएको दाबी गर्दै अदालतको आदेशले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताएका छन्।

त्यस्तै, एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारमाथि मिडिया ट्रायल र दुराशयपूर्ण अनुसन्धानमार्फत राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, व्यवसायी तथा कर्मचारीलाई मिथ्या सूचना र प्रचारका माध्यमबाट बदनाम गर्ने, अनुसन्धान निकायमाथि दबाब सिर्जना गरी लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने तथा दुराशययुक्त मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति क्रमशः उदाङ्गो र असफल हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्।

ज्ञवालीले राजनीतिक प्रतिशोधको शृङ्खला अझै जारी रहेको दाबी गर्दै सिंहदरबारभित्र “अदृश्य समूह”ले कानुनलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि गरिरहेको भन्ने विषयमा सार्वजनिक भइरहेका समाचारले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार यस्ता घटनाले कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

विशेष अदालतले भने थुनछेकको चरणमा तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो। मुद्दाको अन्तिम निर्णय भने पूर्ण सुनुवाइ र प्रमाण परीक्षणपछि हुने अदालतले स्पष्ट गरिसकेको छ।