मंगलबार, साउन १२ २०८३
मंगलबार, साउन १२ २०८३
शुक्रबार, साउन १ २०८३
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको बजेट खर्च र राजस्व संकलन दुवै लक्ष्यभन्दा कम भएको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ८०.५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने राजस्व संकलन लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत मा सीमित भएको छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। असार मसान्तसम्ममा १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
चालु खर्चतर्फ सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको ८८.४० प्रतिशत हो।
यस्तै, पुँजीगत खर्च भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेन। ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो कुल लक्ष्यको ४६.७९ प्रतिशत मात्रै हो।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने खर्च तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको छ। यस शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ९२.५६ प्रतिशत हो।
राजस्व संकलनतर्फ सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, वर्षभरिमा १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत हो।
त्यस्तै, सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखे पनि ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ। यो लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत मात्र हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले विशेषगरी पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नु सरकारका आर्थिक व्यवस्थापनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
