आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
बुधबार, असार ३१ २०८३
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकेको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले सरकारी लिखत किर्ते, ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भएका अभियुक्तहरूको सजाय निर्धारण गरेको हो।
अदालतले टेकनाथ रिजाललाई दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। यस्तै केशवप्रसाद दुलाल, ज्ञानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजीत राई, गोविन्दकुमार चौधरी, आङदेवा शेर्पा र टेकनारायण पाण्डेलाई चार वर्ष कैद तथा ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ।
त्यसैगरी शमशेर मिया, हरिभक्त महर्जन, नीरञ्जनकुमार खरेल र नरेन्द्र केसीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। ठगीको प्रयास कसुरमा दोषी ठहर भएका बेचन झालाई पनि एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको छ।
एकीकृत कसुरअनुसार सजाय निर्धारण
जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ मा रहेको ‘एकीकृत कसुर’ सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार अन्तिम सजाय निर्धारण गरिएको हो।
एउटै घटनामा एकभन्दा बढी कसुर प्रमाणित भएमा सबैभन्दा बढी सजाय भएको कसुरलाई आधार मानी दोस्रो ठूलो सजायको आधा हिस्सा थपेर अन्तिम कैद र जरिवाना निर्धारण गरिन्छ।
उदाहरणका रूपमा रायमाझीलाई सङ्गठित अपराधमा तीन वर्ष, ठगीमा दुई वर्ष र राज्यविरुद्धको कसुरमा एक वर्ष छ महिना सजाय निर्धारण गरिएको थियो। एकीकृत कसुरको व्यवस्था लागू भएपछि अन्तिम रूपमा चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना कायम भएको अदालतले जनाएको छ।
अब के हुन्छ?
जिल्ला अदालतको फैसला तत्काल अन्तिम कार्यान्वयनमा जाने छैन। वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। अन्तिम अदालतबाट फैसला भएपछि मात्रै कैद र जरिवाना कार्यान्वयन हुनेछ।
हाल थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूले थुनामै बसेर पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। पुनरावेदनको प्रक्रिया चलिरहँदा नै तोकिएको कैद अवधि पूरा भए उनीहरू थुनामुक्त भएर बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न सक्नेछन्।
धरौटीमा छुटेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड भने पुनरावेदनका क्रममा पुनः थुनामा बस्नुपर्ने छैन। कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैदबापत आवश्यक धरौटी राखेर उनी थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्।
वृद्ध अभियुक्तलाई कैदमा छुट
दोषी ठहर भएका डा. इन्द्रजीत राई ७५ वर्ष नाघिसकेकाले कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनको कैद सजायमा ७५ प्रतिशत छुट हुनेछ। त्यसअनुसार उनले करिब एक वर्ष मात्रै कैद भोग्नुपर्नेछ र पुनरावेदनका क्रममा थुनामा बस्नुपर्ने छैन। यही सुविधा टेकनाथ रिजाललाई पनि लागू हुने अदालतले जनाएको छ।
