आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
मंगलबार, असार ३० २०८३
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको विषयमा समेत राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले आफ्ना मन्त्री र नयाँ सांसदको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने नीति बनाएर सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको दाबी गरे ।
उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुलाई पनि सरकारको राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
नेता शाहीले सरकारले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै राज्यले सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले भने, सरकार अरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति गठनको माग गर्ने तर आफ्नै पक्षका मन्त्री र सांसदको हकमा फरक नीति अपनाउने काम राजनीतिकरण भएको दाबी गर्नुभयो। साथै, बिचौलियासँगको सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि आफैं समिति बनाउने, प्रतिवेदन लुकाउने र आफूलाई निर्दोष देखाउने प्रवृत्तिको पनि आलोचना गरे ।
नेता शाहीले कर्णालीमा भिरमा अड्किएका नागरिकको उद्धारको विषय उठाउनु राजनीतिकरण नभई जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आफूहरू सेवा गर्न राजनीतिमा आएको बताए। भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदा विभिन्न आक्रमण खेप्नुपरे पनि कसैलाई हानि नपुर्याएको उनको भनाइ थियो।
उनले कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने, राज्य नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्ने तथा कानुन नागरिकको जीवन रक्षा र हितका लागि बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
साथै, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको भनिएको राष्ट्रहितविपरीत अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो दलको विरोध यथावत् रहेको पनि नेता शाहीले बताए ।
