आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
बिहिबार, असार २५ २०८३
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले नेपालको सीमा र भूमिसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसबारेको जवाफ संसद्मै दिनुपर्ने बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाइन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत विचारमा सीमित नहुने, राज्यको आधिकारिक धारणाका रूपमा हेरिने भएकाले सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रयोग हुने प्रत्येक शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको सन्देश निर्धारण गर्ने बताइन् ।
प्रमुख सचेतक ओलीले कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको स्मरण गराउँदै संसद्को सट्टा पार्टीको मञ्चलाई प्राथमिकता दिने अभ्यासले संसदीय लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउने धारणा राखिन् ।
उनले, “सीमा कुनै नक्साको रेखा मात्र होइन, यो हाम्रो इतिहास, बलिदान र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो। यस्तो गम्भीर विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले संसद्मै दिनुपर्थ्यो, तर उहाँले संसद्को सट्टा आफ्नै दलको महाधिवेशनलाई रोज्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्दा पनि सत्तापक्षका माननीय सदस्यहरू किन मौन हुनुहुन्छ ?” भनिन् ।
उनले राष्ट्रहितका विषयमा दलगत निष्ठाभन्दा माथि उठ्न सबै सांसदलाई आग्रह गर्दै इतिहासले प्रतिपक्षको भूमिका मात्र होइन, सत्तापक्षको मौनता र भूमिकाको समेत मूल्याङ्कन गर्ने बताइन् ।
