आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
बिहिबार, असार २५ २०८३
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजामती कर्मचारी अस्पतालको फार्मेसी शाखामा भएको औषधी अनियमितता प्रकरणमा आठ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले बुधबार २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५४७ रुपैयाँ ३७ पैसा बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार फार्मेसी शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले औषधी आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी अस्पतालमा औषधी आपूर्ति नभएको अवस्थामा समेत बिल–बिजक सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गरेका थिए। साथै करोडौं रुपैयाँ बराबरका औषधी म्याद गुज्रिएर थन्किएको तथा कम्प्युटरमा मौज्दात देखाइएका औषधी वास्तविक स्टकमा नरहेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा फार्मेसी युनिट इन्चार्ज, स्टोरकिपर तथा फार्मेसी सहायकहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी–नोक्सानी पुर्याएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।
अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खरिद, बिक्री र मौज्दातको सन्तुलन परीक्षण (ट्रायल ब्यालेन्स) तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि त्यसको पालना नभएको महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनबाट समेत पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ।
आयोगका अनुसार सम्झौताअनुसार बिक्री नभई म्याद गुज्रिएका औषधी तथा औषधिजन्य सामग्री आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन गराउनुपर्ने दायित्व हुँदाहुँदै सम्बन्धित कर्मचारीले ती औषधी फिर्ता नगरी सोधभर्ना नलिएका थिए। साथै, धरौटी फिर्ता गर्नुअघि आपूर्तिकर्ताका म्याद गुज्रिएका औषधीबारे गलत विवरण दिई धरौटी रकम कट्टा नगरी फिर्ता गरिएको आरोप पनि आयोगले लगाएको छ।
मेडिकल डिभिजन प्रमुखको नेतृत्वमा गठित समितिको विस्तृत विश्लेषणले २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५४७ रुपैयाँ ३७ पैसा बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी–नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको आयोगले जनाएको छ।
यस प्रकरणमा फार्मेसी अधिकृत दीपा ढुङ्गाना, फार्मेसी युनिट इन्चार्ज तथा फार्मेसी सहायक लबेन्द्र कुँवर, वरिष्ठ फार्मेसी सहायक दिनेश पन्त, फार्मेसी सहायक दीपक सापकोटा, वरिष्ठ फार्मेसी सहायक विनोद पोखरेल, शर्मीला श्रेष्ठ, फार्मेसी सहायक केशवराज न्यौपाने र सन्दीप तिवारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियारले उनीहरूबाट बिगो असुल–उपर गराई ऐनबमोजिम कैद तथा बिगो बराबरको जरिवाना गर्न विशेष अदालतसँग मागदाबी गरेको छ।
