आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
बिहिबार, असार २५ २०८३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रसँग देखिएको अविश्वास हटाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योगी–व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग उच्चस्तरीय छलफल गर्नुभएको छ। सरकार गठन भएको सय दिनपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग औपचारिक बैठक भएको हो।
वर्तमान सरकार गठनपछि केही उद्योगी–व्यवसायी पक्राउ परेका घटनापछि निजी क्षेत्रमा सरकारप्रति आशंका बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेका हुन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताए। निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाे जानकारी दिए। उनका अनुसार करिब डेढ घण्टा चलेको छलफलमा अर्थतन्त्रको अवस्था, उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या र समाधानका उपायबारे खुला छलफल भएको थियो।
व्यवसायीहरूले केही उद्योगीलाई पक्राउ गरिएकाले निजी क्षेत्रमा त्रास बढेको र लगानीको वातावरण कमजोर बनेको विषय पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष उठाएका थिए। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुन सक्ने भए पनि समग्र निजी क्षेत्रप्रति सरकार सकारात्मक रहेको र थप लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको रहेको स्पष्ट पारेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको, कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको, उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको तथा सेयर बजार निरन्तर घटिरहेको विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको जानकारी दिए। उनले प्रधानमन्त्रीले सबै सुझाव गम्भीरतापूर्वक सुनेर समाधानका लागि थप सुझावसमेत माग्नुभएको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले कसुरको आरोप लागेका उद्योगीलाई उनीहरूको भनाइ नसुनी पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको धारणा राखे। उनले यस्तो समस्या समाधानका लागि अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभएको बताउनुभयो। परिसंघले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनको प्रस्ताव पनि अघि सारेको जनाएको छ।
‘उद्योगीलाई धरपकड गर्ने सरकारको नीति छैन’ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने वा उद्योगी–व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिने सरकारको कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि आयोजित छलफलमा उनले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने वा धरपकड गर्ने सरकारको कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारेका थिए।
बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले व्यावसायिक वातावरण सुधार, सरकारी तथा पुँजीगत खर्च वृद्धि, लगानीमैत्री नीति र सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवादको आवश्यकता औँल्याएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बैठकमा वर्तमान आर्थिक अवस्था, लगानीको वातावरण र सरकारी–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यका विषयमा गहन छलफल भएको जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार उक्त छलफलले उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार, निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माण तथा सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी–व्यवसायीका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको दोहोर्याउँदै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा लिइएको बताए। उनले आवश्यक नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
‘मिसन १६ खर्ब’ सफल बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
यसैबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका नवनियुक्त महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएका छन् ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसाल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसाल तथा भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक प्रेमप्रसाद आचार्यलाई कार्यभार सम्हाल्नुअघि निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘मिसन १६ खर्ब’ सफल बनाउन पूर्ण समर्पणका साथ काम गर्न आग्रह गरे ।
उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रण, स्वैच्छिक कर दाखिला वृद्धि र करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो। साथै, भन्सार तथा राजस्व प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउने दिशामा काम गर्न पनि निर्देशन दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्तरिक राजस्व र भन्सार आम्दानी बढाएर देशको आय सुदृढ बनाउँदा बाह्य ऋणमाथिको निर्भरता घट्ने र आफ्नै स्रोतमा विकासको गति अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। नवनियुक्त अधिकारीहरूले मन्त्रीको निर्देशन इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
