सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
'एउटै विषयमा पटक–पटक अनुसन्धानको नाममा निशाना बनाइएकाेमा आपत्ति'
शुक्रबार, असार १९ २०८३
काठमाडाैं । व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान पुनः अघि बढाइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तिम फैसला नआउँदासम्म उनीविरुद्ध कुनै अनुसन्धान वा कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अध्यागमन विभागका नाममा यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सुमार्गीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका नाममा आफूलाई बारम्बार प्रताडित गरिएको, सर्वोच्चकै अघिल्लो आदेशविपरीत पुनः अनुसन्धान अघि बढाइएको तथा आफ्नो राहदानी (पासपोर्ट) समेत रोक्का गरिएको भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिमा वैधानिक प्रक्रियाअनुसार वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याएको दाबी गर्दै उक्त विषयमा २०७६ सालमै सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान छ महिनाभित्र टुंग्याएर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको स्मरण गराएका छन्।
रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अघिल्लो आदेशको प्रतिकूल हुनेगरी अनुसन्धान अघि बढाइएको देखिएको भन्दै अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुमार्गीविरुद्ध कुनै पनि प्रकारको अनुसन्धान वा कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले आदेशमा भनिएको छ, “यस अदालतबाट भएका आदेशहरूको प्रतिकूल हुनेगरी निवेदकमाथि अनुसन्धान भएको देखिएकाले अन्तिम किनारा नलागेसम्म यस अदालतको आदेशविपरीत हुने कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू/नगराउनु।”
साथै अदालतले विपक्षी निकायहरूलाई निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
रिट दायर गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सुमार्गीले आफूले बैंकिङ प्रणालीमार्फत वैधानिक रूपमा विदेशी लगानी ल्याएको, सबै कर तिरेको र एउटै विषयमा पटक–पटक अनुसन्धानको नाममा निशाना बनाइएको बताए।
जहिल्यै सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको छ, लखेटेको छ। राजनीतिक नेतृत्वसँग जथाभावी नाम जोडेर मिडया ट्रायल गर्ने गरिएको छ। कति मान्छेलाई कहिलेसम्म मैले स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्ने?’ सुमार्गीले भने ।
उनले २०७० सालमा भित्रिएको वैदेशिक लगानीलाई लामो समयसम्म विभिन्न बैंकमा रोक्का राखिएको र त्यसै विषयलाई राजनीतिक व्यक्तित्वसँग जोडेर बारम्बार सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाए।
सरकारले आफ्नो पासपोर्ट रोक्का गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक गतिविधि, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमा समेत असर पुगेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार यस्ता गतिविधिले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय छविमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
सुनुवाइका क्रममा सुमार्गीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, रामनारायण बिडारी, सुरेन्द्र थापा, सुरेन्द्र खड्का, कमल खनाल तथा अधिवक्ताहरू समीर शर्मा र मुकुन्द न्यौपानेलगायतले बहस गरेका थिए।
उनीहरूले एउटै विषयमा अनिश्चितकालसम्म अनुसन्धान जारी राख्न नहुने, अदालतबाट टुंगो लागिसकेको विषयलाई पुनः ब्युँताएर व्यक्तिलाई निरन्तर त्रासमा राख्न राज्यलाई अधिकार नरहेको जिकिर गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले अदालतको फैसलाबाट निरूपण भइसकेको विषयलाई पुनः अनुसन्धानको बहानामा उठाएर व्यक्तिलाई असुरक्षित बनाउनु कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत हुने तर्क राखेका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले सर्वोच्च अदालतका आदेशको सम्मान र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेश आवश्यक रहेको बताएका थिए।
