सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, असार ८ २०८३
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियन्त्रणका लागि आवश्यक सुधारमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स को ‘खैरो सूची’ (ग्रे लिस्ट) बाट तत्काल बाहिरिन असफल भएको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न बैठकमा अन्तरसरकारी निकाय (FATF) ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा लगानीसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनमा पर्याप्त सुधार नगरेको निष्कर्षसहित निगरानी सूचीमै यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो।
अन्तरसरकारी निकाय विश्वव्यापी वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकाय हो, जसले देशहरूको कानुनी संरचना, वित्तीय प्रणाली, अनुसन्धान क्षमता र कार्यान्वयन स्तरको मूल्याङ्कन गर्दै उच्च जोखिम भएका मुलुकहरूलाई विशेष निगरानी सूचीमा राख्ने गर्दछ।
नेपाल यसअघि सन् २००८ मा पनि ग्रे लिस्टमा परेको थियो र लामो सुधारपछि सन् २०१४ मा उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो। त्यसअघि सन् २०१२ मा नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा पर्ने जोखिममा समेत पुगेको थियो। त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (IMF)) को सहयोगमा भएका कानुनी तथा नीतिगत सुधारले नेपाललाई कडा सूचीकरणबाट जोगाएको थियो।
यसपटक पनि नेपाललाई कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन, वित्तीय कारोबारको निगरानी सुदृढ गर्न, उच्च जोखिम क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण कडा पार्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी लगानीविरुद्धका संयन्त्र बलियो बनाउन सुझाव दिएको छ।
विशेषज्ञहरूले ग्रे लिस्टमा रहँदा विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार र समग्र वित्तीय विश्वसनीयतामा असर पर्न सक्ने भन्दै सरकारले सुधार प्रक्रिया तीव्र बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
