सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
शुक्रबार, असार ५ २०८३
काठमाडौं । सरकार गठन भएको तीन महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन् । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा झण्डै दुईतिहाइ मत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा चैत १३ गते वर्तमान सरकार गठन भएको थियो ।
पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णाको प्रतिबिम्बको रूपमा नागरिकले ठूलो आशा र विश्वास गरेर रास्वपालाई अनपेक्षित मत दिएका थिए । तर, नागरिकको आशा र विश्वासविपरीत बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै ठूलो विवादमा मुछिएका छन् ।
सदनमा पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिहरूका अभिव्यक्ति तथा कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले संवैधानिक पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर बयान लिने, ठेकेदारलाई खुट्टा भाँच्ने धम्की दिने र कर्मचारीहरूलाई आतंकित बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि बन्द गर्न पनि माग गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङ, विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेशकुमार मल्लले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै धम्की दिएको भन्दै सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेका हुन् । साथै, उनीहरूले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन पनि माग गरेका छन् । सांसद केरुङले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई समेत धम्क्याउने काम भएको आरोप लगाए । सांसद पोखरेलले दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म २३ जिल्लाका ६० ठाउँमा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै भारतले नेपालको भूमि मिचेको भनेर प्रधानमन्त्रीले गलत अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए । नेकपा सांसद रमेशकुमार मल्लले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग राखे ।
अख्तियार प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेको बारे जवाफ चाहिन्छ : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थुनिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेको विषयमा प्रश्न उठाउँदै भने, ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख अख्तियार दुरुपयोग आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य बनाइने । नत्रभने प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै निज पदाधिकारीहरूलाई थुन्ने धम्कीका साथमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको कुरा बाहिर आएको छ ।’ सार्वजनिक भएको विषयमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्दै केरुङले भने, ‘संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर त्यहाँबाटै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य बनाउने र नभए निज पदाधिकारीहरूलाई थुन्ने धम्कीका साथमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको बाहिर आएको छ । यो विषय के हो ? सत्यतथ्य आउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ । संसदीय छानविन समिति पनि गठन गर्नुपर्छ ।’
विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले सरकारले कर्मचारीहरूलाई आतंकित र अपमान गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सांसद पोखरेलले सरकारका गतिविधिहरूले राम्रो संकेत नदिएको टिप्पणी गरे । कर्मचारीहरूलाई आतंकित गर्ने, अपमान गर्ने, अपशब्दहरू प्रयोग गर्ने खालका सरकारका गतिविधिहरूले राम्रो संकेत नगरेको जिकिर गर्दै पोखरेलले भने, ‘यो सरकार सनकको आधारमा अगाडि बढ्यो भने यो कुनै राम्रो ठाउँमा पुग्दैन । देश निर्माणको बोटामा पुग्दै पुग्दैन । यो दुर्घटनाको बाटोमा जान्छ । त्यसैले म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कर्मचारीहरूलाई आतंकित गर्ने, अनुसन्धान गर्नुहोस् त्यसमा कोही बात छैन । तर, आतंकित गर्ने, अपमान गर्ने, अपशब्दहरू प्रयोग गर्ने यस प्रकारका गतिविधिहरू जुन देखिएका छन् । कर्मचारीमाथि जुन प्रकारको आतंक मच्चाइएको छ । यो राम्रो संकेत होइन ।’
विपक्षी दल नेकपाले प्रतिपक्षहरूले एक भएर आवाज उठाउँदासमेत सत्तापक्ष र सरकार सुन्न तयार नभएको टिप्पणी गरेको छ । विपक्षीहरूले एक भएर आवाज उठाउँदासमेत सरकारले नसुनिरहेको भन्दै सांसद मल्लले नरमपनलाई कमजोरी नठान्न चेतावनीसमेत दिएका हुन् । अख्तियार प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर पक्राउ पुर्जीको लागि दबाब दिएको विषयमा सरकारको जवाफ माग्दै सांसद मल्लले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय देशको कार्यकारी प्रमुखको कार्यालय हो, त्यो कोही मान्छेलाई बोलाएर बयान लिने ठाउँ होइन । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर जबरजस्ती कोही मान्छेहरूमाथि थुनछेकका निम्ति र कारबाहीका निम्ति भनेर सत्ताको दुरुपयोग गरिराख्नु भएको यदि छ भने यो गम्भीर विषय हो । यसलाई छानविन गरियोस् ।’
सभामुखको आसन अगाडिबाट मन्त्रीहरू हिँडेपछि नियमापत्ति
विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख र सांसद बोलिरहेका बेला सांसदको बीचबाट मन्त्रीहरू हिँडेर नियम उल्लंघन गरेको भन्दै नियमापत्ति जनाए । सांसद रमेश मल्ल बोलिरहेका बेला दुईजना मन्त्री बीचबाट हिँडेको उल्लेख गर्दै उनले सभामुखसँग रुलिङको माग गरे । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्न नहुने नियम छ । यस्तो नियमको उल्लंघन भएको भनेर प्रमुख सचेतक महरले नियमापत्ति गर्दै भने, ‘विडम्बना, दुःखको कुरा सरकारका मन्त्रीहरू सबैभन्दा बढी यो नियम उल्लंघन गरिरहनु भएको छ । मर्यादा उल्लंघन गरिरहनु भएको छ । माननीय रमेश मल्लले बोलिरहेको बेलामा सभामुखज्यू र उहाँको बीचबाट दुईजना माननीय मन्त्री हिँड्नुभएको छ ।’
