काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, खुला ढल तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाका कारण नागरिकले ज्यान–धनको क्षति बेहोरेमा सम्बन्धित निकायबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मङ्सिर १७ गते दिएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा सार्वजनिक संरचनाको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीबाट नागरिकलाई नोक्सानी पुगेमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सार्वजनिक संरचनाको अव्यवस्था र लापरबाहीका कारण हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गरिएको थियो।
अदालतले सडकपेटीमा प्रहरी पोष्ट वा अन्य संरचना राखेर अतिक्रमण गरिएको भए सम्बन्धित निकायले हटाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, निजी व्यक्ति, कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाले निर्माण सामग्री, भ¥याङ, प्लाटफर्म वा अन्य संरचना राखेर सडकपेटी अतिक्रमण गरेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकालाई आवश्यक कारबाही गरी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ।
पूर्णपाठमा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन समयसीमा तोक्न र अटेरी गर्नेविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न भनिएको छ।
त्यसैगरी, बिग्रिएका सडकपेटी, खुला ढल तथा जोखिमपूर्ण सार्वजनिक संरचनाको नियमित मर्मत–सम्भार गरी भविष्यमा यस्ता कारणबाट हुने ज्यान–धनको क्षति रोक्न सम्बन्धित संघीय तथा मातहतका निकायलाई आवश्यक निर्देशन जारी गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
सडकपेटी व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउने विषयमा विभिन्न निकायबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद देखिएमा सहकारिता, सहअस्तित्व र पारस्परिक समन्वयका आधारमा काम गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले निर्देश गरेको छ।
