सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
बिहिबार, जेष्ठ २८ २०८३
काठमाडौँ । हिन्दुकुश–हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रमा यस वर्ष औसतभन्दा कम मनसुनी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको भए पनि बाढी, पहिरो र खडेरीको जोखिम भने यथावत् रहने अध्ययनले देखाएको छ।
अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ICIMOD) ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एचकेएच मनसुन आउटलुक २०२६ अनुसार भूटान, भारत, नेपाल र पाकिस्तानलगायत मुलुकमा औसतभन्दा कम वर्षा तथा अधिकांश क्षेत्रमा औसतभन्दा बढी तापक्रम रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
अध्ययनमा कम वर्षा भए पनि छोटो अवधिमा अत्यधिक वर्षा हुने सम्भावना कायम रहेकाले आकस्मिक बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम उच्च रहने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार लामो सुक्खा अवधिपछि अचानक भारी वर्षा हुँदा विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुन सक्छ।
इसिमोडका जलविज्ञ मनीष श्रेष्ठ ले कमजोर मनसुनको अर्थ जोखिम कम हुनु नभएको स्पष्ट पार्दै छोटो अवधिका मौसम पूर्वानुमान र चेतावनी प्रणालीलाई नजिकबाट पछ्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
अध्ययनले बढ्दो तापक्रमका कारण गर्मीजन्य तनाव बढ्ने, पानीको उपलब्धतामा दबाब पर्ने तथा हिमपातको स्थायित्व घट्दा प्राकृतिक जल सञ्चय क्षमता कमजोर हुने जनाएको छ। यसले नदी प्रणाली र भू–जल पुनर्भरण प्रक्रियालाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
आउटलुकका सह–लेखक सार्थक श्रेष्ठ का अनुसार हिमपात लामो समयसम्म नटिक्दा मनसुन सुरु हुनुअघि नै क्षेत्रको प्राकृतिक जल सञ्चय क्षमता कमजोर भइसकेको संकेत देखिन्छ।
विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनको अनिश्चितता बढ्दै गएको भन्दै सरकार, प्राविधिक निकाय र स्थानीय तहबीचको समन्वय सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। इसिमोडकी जल तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रमुख नीरा श्रेष्ठ प्रधानले प्रभावकारी पूर्वतयारीका लागि बहुपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य भएको बताइन्।
अध्ययनले खाद्य उत्पादन, जलस्रोत र ऊर्जा प्रणालीमा दबाब बढ्न सक्ने तथा ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा संवेदनशीलता बढ्ने चेतावनी पनि दिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार खडेरी र बाढीलाई अब छुट्टाछुट्टै जोखिमका रूपमा नभई आपसमा जोडिएका चुनौतीका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
करिब ३,५०० किलोमिटर फैलिएको हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रले अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यान्मार, नेपाल र पाकिस्तानलाई समेट्छ। करिब दुई अर्ब मानिसको खाद्य, पानी तथा ऊर्जा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यो क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये एक मानिन्छ।
