सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
बुधबार, जेष्ठ २७ २०८३
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा संलग्न समूहबाट पालित–पोषित शक्तिले प्रधानमन्त्री र आफूविरुद्ध नियोजित आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बजेटसम्बन्धी छलफलका क्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले ठूला वित्तीय अपराधका घटनामा छानबिन अगाडि बढाइरहेका कारण केही समूह त्रसित बनेको दाबी गरे। उनले ती समूहले सरकारविरुद्ध विभिन्न माध्यमबाट घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए।
“नेपाली इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। केही दिनभित्र यो विषय अदालत पुग्दैछ,” वाग्लेले भने, “यही कारण ती समूहबाट पालित–पोषित तत्वहरूले प्रधानमन्त्री र ममाथि आक्रमण गरिरहेका छन्।”
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारको सुशासन अभियान र जनसमर्थन धेरैलाई असहज बनेकाले विभिन्न आरोप र भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्का सदस्यहरूलाई पनि त्यस्ता समूहको प्रभावमा नपर्न आग्रह गर्दै अपुष्ट सूचना र अफवाहका आधारमा संसद्को गरिमा कमजोर नबनाउन सचेत गराए। “चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजिएको छ, तर म त्यसको डटेर सामना गर्न तयार छु,” उनले भने।
बजेट वक्तव्यका १६ पाना गायब पारिएको भन्ने सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार तथा विपक्षी दलको आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले त्यसलाई निराधार दाबी गरे। ४६० पृष्ठको बजेट दस्तावेजमा एउटा पूर्णविराम वा थोप्लोसम्म परिवर्तन नगरिएको स्पष्ट पार्दै उनले जनतालाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यले अफवाह फैलाइएको आरोप लगाए।
आफूले ल्याएको बजेट ‘ऐतिहासिक’ भएको जिकिर गर्दै वाग्लेले थपे, ‘ ‘रास्वपाको म्यान्डडेटबाट अझै पचिसकेको छैन एउटा ठूलो वर्गलाई । कसरी हुन्छ लाञ्छित गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई विवादित बनाउने, प्रधानमन्त्रीपछि अर्थमन्त्रीलाई बनाउने, यत्ति हो ।’
उनले रसुवा र कोरोला नाकाबाट गाडीहरू ल्याउँदा गडबडी भयो कि भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाएको जानकारी पनि उनले गराए ।
एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकारको पालामा गत वर्ष ७३ वटामा भन्सार दर परिवर्तन गरिएको तर त्यो विषय नउठाइएको उनले गुनासो गरे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले पारदर्शिता र सुशासनको नीति अनुरूप काम गरिरहेको दाबी गर्दै वित्तीय अनुशासन र आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सरकार कुनै पनि दबाबमा नपर्ने बताएका छन्।
संसद्मा जेठ १५ गते पेश गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको आर्थिक विधेयकमा भएका करसम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा व्यापक भिन्नता आएसँगै संसददेखि सडकसम्म यसकाे चर्चा छ । सरकारले संसद्मा ४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक दर्ता गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले एक पक्षीय रुपमा चारपटक फेरबदल गरेर आफ्नो साइटमा ४५० पृष्ठको दस्तावेज देखिन्छ ।
