सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
बुधबार, जेष्ठ २७ २०८३
काठमाडौं । सम्पत्ति विवरण र शंकास्पद व्यापारिक सम्बन्धबारे उठेका गम्भीर प्रश्नका कारण करिब डेढ महिनाअघि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङ पुनः सोही जिम्मेवारीमा फर्किएका छन्। मंगलबार साँझ शीतलनिवासमा आयोजित समारोहमा उनले गृहमन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।
गुरुङविरुद्ध उठेका आरोपबारे सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले उनलाई दोषमुक्त ठहर गरेको भए पनि उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको भन्दै सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रतिवेदन अध्ययन तथा सार्वजनिक नगरी नै गुरुङलाई पुनर्बहाली गरिएको विषयले सुशासन र पारदर्शिताप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको टिप्पणी भइरहेको छ।
सम्पत्ति विवरण, सुनचाँदीको परिमाण, जग्गा कारोबार तथा केही व्यवसायीसँगको कथित आर्थिक सम्बन्धबारे विवाद चर्किएपछि गुरुङले गत वैशाख २१ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले विभिन्न सरकारी निकायबाट विवरण संकलन गरी गुरुङलाई ‘क्लिनचिट’ दिएको जनाएको छ।
यद्यपि, प्रतिवेदनको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नगरिएकाले त्यसमा समेटिएका निष्कर्ष र आधारबारे अन्योल कायम रहेको बताइएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मंगलबार बिहान प्रतिवेदन प्राप्त भएको र अध्ययन प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिनुभएको थियो। तर सोही दिन साँझ गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गरिएको हो।
यसैबीच, भदौ २३–२४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा गुरुङको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको विषय पनि चर्चामा आएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको सारांशअनुसार आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा गुरुङको भूमिकाबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
गुरुङको पुनर्बहालीलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। आलोचकहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गरिएको पुनर्नियुक्तिले पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन् भने सरकार पक्षले छानबिन समितिको निष्कर्षका आधारमा निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ।
दुई मन्त्री थपिएसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् लगभग पूर्ण बनेको छ भने रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मात्रै बाँकी रहेको बताइएको छ।
गुरुङको पुनरागमनसँगै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति, आर्थिक पारदर्शिता र नैतिक जवाफदेहितासम्बन्धी बहस फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा पुगेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
दोस्रोपटक गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्री गुरुङले नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गरिने घोषणा गर्दै बहसको नयाँ अध्याय सुरु गरेका छन् ।
गुरुङले नेपाल इतिहासकै सबैभन्दा रहस्यमय र चर्चित घटनामध्ये एक मानिने नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डबारे पुनः अनुसन्धान गरिने संकेत गरे। उनको यो घोषणासँगै २०५८ साल जेठ १९ गते भएको उक्त दर्दनाक घटनाले फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रस्थान पाएको छ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहसहित राजपरिवारका अधिकांश सदस्यको ज्यान जाने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डको छानबिनका लागि तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल सदस्य तोकिएका थिए।
तर माधवकुमार नेपालले समितिमा सहभागी नहुने घोषणा गरेपछि उपाध्याय र रानाभाटले मात्रै अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाहलाई घटनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको थियो।
यद्यपि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै त्यसको निष्कर्षमाथि व्यापक प्रश्न उठेका थिए। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा तत्कालीन सभामुख रानाभाटले घटनाको विवरण प्रस्तुत गर्दै ‘भटटट’ भन्दै गोली चलेको व्याख्या गरेपछि त्यसलाई लिएर थप आलोचना भएको थियो। धेरैले छानबिन प्रक्रिया र निष्कर्षलाई अपत्यारिलो भन्दै पुनः अनुसन्धानको माग गर्दै आएका छन्।
