सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, जेष्ठ १८ २०८३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक संसद्मा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएका शाहले नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको दाबी गरेपछि विपक्षी दल, कूटनीतिज्ञ, सीमाविद् तथा संविधानविद्हरूले आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद आरेन राईले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी विवादबारे राखेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालले पनि भारतका केही भूभाग विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण गरेको जानकारी पाएको बताएका थिए। उनले दुवै पक्षले सीमासम्बन्धी विषयलाई मित्रवत् ढंगले समाधान गर्ने सोच राखेको उल्लेख गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि संसद्मै विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले तथ्य र प्रमाणबिना गरिएको यस्तो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अखण्डता र नेपालको स्थापित अडानलाई कमजोर बनाउने तर्क गरेका छन्।
यसैबीच, नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले स्पष्टता माग गरेको छ। कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको विषय सत्य भए त्यसका तथ्य सार्वजनिक गर्न र गलत भए संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरिन् ।
विपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ। नेकपाका सांसद रमेश मल्लले राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर र अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
नेकपा एमालेले समेत प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार, तथ्यहीन र राष्ट्रिय हितविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरूले नेपालको भूमि अतिक्रमणमा परेको विषय स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा यस्तो अभिव्यक्तिले भ्रम सिर्जना गर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि प्रधानमन्त्रीसँग यथार्थ सार्वजनिक गरी स्पष्ट पार्न माग गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा अप्रमाणित अभिव्यक्ति दिनु उचित नभएको उल्लेख गरेका छन्।
विज्ञहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति असहमति जनाएका छन्। भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले नेपालले भारतको कुनै भूमि अतिक्रमण नगरेको दाबी गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने केही समस्या सीमा मिचाइ नभई स्थानीय तहको भोगचलनसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको कुनै उदाहरण नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको भूमि उपयोग गर्ने ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’को अवस्था देखिए पनि त्यसलाई सीमा अतिक्रमणका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय हितविपरीत र चिन्ताजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले यस्तो भनाइले नेपाली भूमि अतिक्रमणसम्बन्धी नेपालको स्थापित दाबीलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त सावधानीपूर्वक अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सरकारको आधिकारिक धारणा हो वा व्यक्तिगत विचार भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा आइतबार माइतीघर मण्डलामा विद्यार्थी तथा विभिन्न समूहले प्रदर्शनसमेत गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
