काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट आज (शुक्रबार) अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुँदैछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सरकार बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
सरकारले यस वर्ष करिब रु १८ खर्ब ९० अर्बदेखि रु २० खर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले स्रोत र खर्चको आवश्यकताका आधारमा बजेट सिलिङ तय गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत मात्र र राजस्व संकलन लक्ष्यको ६० प्रतिशत (करिब रु ८ खर्ब ८६ अर्ब) पुगेको अवस्थामा आगामी बजेटलाई नतिजामुखी बनाउने चुनौती सरकारसामु रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने यो बजेट सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र राज्य संरचना सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर तयार गरिएको बताइएको छ ।
सरकारले राज्य संयन्त्रको दलीयकरण अन्त्य गर्ने, सरकारी सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय आयोगलाई स्रोत उपलब्ध गराउनेजस्ता योजना बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । साथै सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान, स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारमुखी बनाउने लक्ष्य पनि समेटिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै जलविद्युत् र पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । भेरी–डोल्पा, सुर्खेत–जुम्ला र माथिल्लो कर्णालीजस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि सडक पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
साथै सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान, स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारमुखी बनाउने लक्ष्य पनि समेटिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै जलविद्युत् र पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
यसपटक सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेष प्याकेज आउने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रले कर प्रणाली सुधार, प्रशासनिक झन्झट अन्त्य र लगानीमैत्री वातावरणको माग गर्दै आएका छन् ।
बजेट संघीय संसद्को हाल प्रयोगमा रहेको कामचलाउ हलबाट प्रस्तुत गरिने भएको छ, किनकि नयाँ संसद् भवनको प्राविधिक काम अझै पूरा हुन बाँकी रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।