नदी किनारका विस्थापितलाई २५ हजार राहत

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनःस्थापना खर्चबापत उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा सस्मित पोखरेलले जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारको विवरण रुजु गरी राहत उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।

सरकारले वैकल्पिक बसोबास आफैँ व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहनस्वरूप पाँच सदस्यसम्म भएको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य थप दुई हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्म बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।

वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्तिलाई भने सरकारले तोकेको ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राख्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। विस्थापित परिवारका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

बैठकले ‘प्रत्यायन नियमावली २०८३’ र ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। साथै, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’ संशोधनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ।

यस्तै, सरकारले स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन अनुदान तथा चीन सरकारबाट अरनिको राजमार्ग मर्मतका लागि प्राप्त हुने ७९.३६ मिलियन आरएमबी बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।