काठमाडौं । पोखराको फेवाताल किनारको मापदण्डभित्र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको २० रोपनी जग्गा रहेको खुलेसँगै विषयले चर्चा पाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पोखरा महानगरपालिका ले ताल क्षेत्रभित्र पर्ने अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। अदालतको मापदण्डअनुसार फेवातालबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने संरचना भत्काउने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङको जग्गा पनि सो दायरामा परेको हो।
गृहमन्त्री गुरुङले पाेखराका मेयर धनराज आचार्य सँगको छलफलमा आफ्नो जग्गा मापदण्डभित्र पर्ने स्वीकार गर्दै “मेरो जग्गा जाने भए पनि मापदण्डअनुसार अघि बढ्नुस्” भनेका थिए। तर, नक्सामा देखाइएको जग्गा केवल मापदण्डभित्र मात्रै नभई दूषित रूपमा दर्ता भएको पनि खुल्न आएको छ। अदालतको आदेशअनुसार २०३१ सालपछि दर्ता भएका दूषित जग्गा खारेज गरिने र पहिले दर्ता भएका जग्गामा मापदण्डअनुसार मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याइने व्यवस्था छ।
फेवातालको जलाधार र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सिमसार क्षेत्रमा अतिक्रमण, पानीको बहाव अवरुद्ध गर्ने, ढुंगामाटो, बालुवा वा व्यवसाय/बसोबास स्थापना पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा पनि फेवातालको अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यसैबीच, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवम् सांसद हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत गृहमन्त्री गुरुङलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर पोखराको जग्गा प्रकरणबारे जवाफ दिन आग्रह गरेका छन्। साम्पाङले सो जवाफ व्यक्तिगत नभएर जनताको भएको बताए।
उनले जेन्जी आन्दोलनको भदौ २४ गतेको घटनासँगै गृहमन्त्रीको जवाफ मागको सम्बन्ध जोड्दै जनताका दृष्टिकोणबाट नैतिकताको सवाल उठेको बताएका छन्।
साम्पाङले फेसबुकमा भनेका छन्, “पोखराको फेवातालमा २० रोपनी जग्गा तपाइँको नाममा छ भन्ने खबरले सामाजिक सञ्जाल तातिँदा नमज्जा लागेको छ। पत्रकार सम्मेलन राख्नुस्, नैतिकताको सवाल खडा भयो। अब यो सवालको जवाफ नदिने हो भने जनताले कुरा काट्छन् र विश्वास गर्दैनन्। तपाइँलाई मान्दैनन्। प्रहरी पनि टेर्न छाड्छन्। यसपछि मात्रै गृहमन्त्रीलाई बधाई दिनेछु।”
